Sun, Nov 18, 2018 02:53



होमपेज › Pune › ‘गोयल गंगा’ला 195 कोटी दंड

‘गोयल गंगा’ला 195 कोटी दंड

Published On: Jan 09 2018 2:04AM | Last Updated: Jan 09 2018 1:43AM

बुकमार्क करा




पुणे : प्रतिनिधी  

बांधकाम प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय देताना 190 कोटींचा दंड किंवा प्रकल्पाच्या किंमतीच्या 5 टक्के रक्कम भरण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे (एनजीटी) न्या. उमेश. डी. साळवी आणि न्या. नगीन नंदा यांच्या पीठाने दिला आहे. त्याशिवाय वेगवेगळ्या पर्यावरणविषयक कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी, पर्यावरण विभागाची; तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगी व्यतिरिक्त अधिक बांधकाम केल्याप्रकरणी पाच कोटींचा दंड गोयल गंगाला सुनाविण्यात आला आहे. एनजीटीने 105 कोटींचा दंड रद्द करून दंडामध्ये वाढ करत 195 कोटींचा दंड सुनावला आहे.   

बांधकाम प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रा. लिमिटेडला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने 27 सप्टेंबर 2016 मध्ये एनजीटीने पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी 105 कोटींचा दंड सुनावला होता. दरम्यान, 500 कोटींचा दंड करा, अशी मागणी करणारी पुनर्विचार याचिका 31 ऑक्टोबर 2016 रोजी न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आली होती.  माहिती अधिकार कार्यकर्ते तानाजी बाळासाहेब गंभीरे (रा. 296, शुक्रवार पेठ) यांनी  याप्रकरणी हरित न्यायाधिकरणात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे, अ‍ॅड. रश्मी पिंगळे, अ‍ॅड. निलेश भंडारी यांच्यामार्फत बिल्डर गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, भारत सरकारचे पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्याचे पर्यावरण सचिव, स्टेट

एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असिसमेंट अ‍ॅथॉरिटीचे (एसईआयएए) सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव व विभागीय अधिकारी, पुणे महापालिका, तसेच पालिकेचे शहर अभियंता, पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याविरोधात न्यायाधिकरणामध्ये धाव घेतली होती. वडगाव बुद्रुक येथील गोयल गंगाच्या बांधकाम प्रकल्पात पर्यावरण दाखल्यातील अटी आणि शर्तीचा भंग करत वाढीव बांधकाम केल्याने ही याचिका दाखल झाली होती.  याचिकेत सांस्कृतिक सभागृहाचे बेकायदा बांधकाम पाडावे, पर्यावरण दाखला घेण्यासाठी नवीन अर्ज करण्याचे आदेश द्यावेत, पर्यावरणाची हानी केल्याने 50 हजार झाडे लावून ती 5 वर्षे जगवावीत, राखीव क्षेत्रावर बांधकाम केले असल्यास ते पाडण्यात यावे तसेच 500 कोटींचा दंड सुनाविण्याची मागणी पुर्नविचार याचिकेत अ‍ॅड. गंभीरे यांच्या मार्फत अ‍ॅड. पिंगळे यांनी केली होती. या संबधी न्यायाधिकरणामध्ये वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या.

पर्यावरण परवानगी व्यतिरिक्त कशा पद्धतीने वाढीव काम करण्यात आले आहे, याबाबत विविध नकाशांद्वारे माहिती देण्यात आली. दरम्यान, याप्रकरणी सोमवारी (दि. 8) रोजी सकाळी पावणे अकरा वाजण्याच्या सुमारास याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी यांच्या उपस्थितीत न्या. साळवी  आणि न्या. नंदा यांच्या पीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे 195 कोटीचा दंड गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रा. लिमिटेडला सुनावला. 

याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान केली होती कोर्ट कमिशनरची नेमणूक 

पुर्नविचार याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान बिल्डरची कृती कधीही न सुधारणारी आहे. बिल्डरकडून कायद्याचेे उल्लंघन होत आहे. दिलेली आश्‍वासनेही पाळली जात नसल्याने अ‍ॅड. पिंगळे यांनी कोर्ट कमिशनरची नेमणूक करण्याची मागणी न्यायाधिकरणाकडे केली होती. त्यानंतर या प्रकरणात कोर्ट कमिशनरची नेमणूक करण्यात आली होती. कोर्ट कमिशनरला सिंहगड रोडवरील वडगाव बुद्रुक येथील सर्व्हे क्रमांक 35 ते 40 येथील बांधकाम आणि उत्खननाबाबत सर्वेक्षण करून अहवाल देण्यात सांगितले होते. त्यानुसार हरित न्यायाधिकरण व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करत संबंधित बिल्डरने बांधकाम सुरू ठेवले आहे का, याची पाहणी करण्यासाठी न्यायाधिकरणाने उपसंचालक, नगररचना यांची कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती केली होती. 

यापूर्वी न्यायाधिकरणाने दिलेला निकाल 

यापूर्वी गोयल गंगा ग्रुपच्या बेकायदेशीर बाबींची माहिती हरित लवादापासून लपवून बिल्डरला मदत केल्याप्रकरणी पुणे महापालिकेला पाच लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्याचबरोबर याप्रकरणी जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले होते. एफएसआय आणि बांधीव क्षेत्रफळ यांच्या व्याख्यांमध्ये गफलत करणार्‍या व पर्यावरण विभागाची दिशाभूल करणार्‍या पर्यावरण सचिवांविरुद्धही कारवाई करण्याचे आणि वर्तणुकीची नोंद घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आले होते. पुणे महापालिका, पर्यावरण विभाग आणि एसईआयएए यांनी प्रत्येकी अर्जदारास 1 लाख द्यावेत, असेही आदेशात म्हटले होते. तसेच पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे बिल्डरला तब्बल 105 कोटी रुपयांचा  दंड ठोठावला आहे. 

कोट  ः  

 आम्ही एनजीटीने घेतलेल्या भूमिकेशी असहमत आहोत. आमच्या सर्व प्रकल्पांमध्ये आम्ही वेळोवेळी आम्हाला मिळालेल्या परवानग्या व कायद्यांनुसार काम केले आहे आणि त्यावरच आमची प्रतिष्ठा उभी केली आहे. या प्रकरणात देखील आम्ही काम सुरू करण्यापूर्वी 2008 मध्ये पर्यावरणाची परवानगी मिळविली होती आणि सुधारित परवानगीही 2017 सालीच मिळविली होती. साईटवर चालू असलेले काम हे पीएमसी आणि पर्यावरण विभागाकडून मिळालेल्या परवानगीनुसार आहे. एनजीटीने आमच्या प्रकरणाचा निर्णय घेताना बिल्टअप एरियाची व्याख्या आणि कार्बन फॉर प्रिंटच्या प्रभावासारख्या विषयांचा उल्लेख केला आहे.

हेे मुद्दे केवळ आमच्या प्रकल्पांशी संबंधित नसून संपूर्ण देशाच्या बांधकाम प्रकल्पांवर दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. म्हणूनच 27 सप्टेंबर, 2016 रोजीच्या आमच्या पूर्वीच्या आदेशात उपस्थित केलेल्या बिल्ट-अपच्या मुद्द्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी 7 जुलै, 2017 रोजी पर्यावरण व वन विभागाचा मंत्रालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता. आम्हाला असे वाटते, की 8 जानेवारी, 2018 रोजी दिलेल्या आदेशात उल्लेख केलेल्या कार्बन फूट प्रिंटच्या मुद्द्याबाबत कायदेशीर स्पष्टता आवश्यक आहे आणि कार्बन फूट प्रिंटच्या उल्लंघनाबाबत केवळ आम्हाला जबाबदार धरण्यात येऊ नये. आम्ही कायद्यातील उपलब्ध मार्गांचा अवलंब करून केवळ आम्हाला त्रास देण्याचा एक कलमी कार्यक्रम असलेल्या व्यक्तीशी संघर्ष करू. आमची विनंती न्याययंत्रणा ऐकेल आणि यातून आम्ही बाहेर पडू, याची आम्हाला खात्री आहे. -अतुल गोयल,व्यवस्थापकीय संचालक, गोयलगंगा समूह