Wed, Nov 14, 2018 06:54



होमपेज › Pune › हजारो जागा रिक्त, तरीही भरती नाही; भावी अधिकारी उतरणार रस्त्यावर

हजारो जागा रिक्त, तरीही भरती नाही; भावी अधिकारी उतरणार रस्त्यावर

Published On: Feb 05 2018 1:55AM | Last Updated: Feb 05 2018 1:55AM



पुणे : गणेश खळदकर 

शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये सरळसेवा भरती आणि पदोन्नतीच्या तब्बल 1 लाख 77 हजार 259 जागा रिक्त असल्याचा प्रकार दैनिक ‘पुढारी’ने उघडकीस आणल्यानंतर स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. त्यातच शासकीय नोकर्‍यांमध्ये 30 टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे भावी अधिकारी संतप्त झाले असून, या आठवड्यात विविध शहरांमध्ये मोर्चा काढणार असल्याची माहिती स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या विद्यार्थ्यांनी दिली आहे. राज्यात एकीकडे शासकीय विभागात तब्बल पावणेदोन लाख जागा रिक्त असताना शासन मात्र तुटपुंज्या पदांची जाहिरात काढत आहे.

त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक नुकसान होत आहे. मात्र स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांच्या जिवावर ज्यांचा उदरनिर्वाह चालतो त्यांची मात्र प्रचंड चंगळ होत आहे. त्यातच या स्पर्धा परीक्षांनादेखील भ्रष्टाचार, डमी रॅकेट, तसेच विविध प्रकारची कॉपी याची लागण झाली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कष्ट करणारे आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी आपला उमेदीचा काळ खर्च करणारे भावी अधिकार्‍यांची मात्र वाताहत होताना दिसून येत आहे; परंतु तरीदेखील स्पर्धा परीक्षांमधील वाढया गैरव्यवहाराचे शासनाला गांभीर्य असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे शासनाकडूनच फसवणूक होत असल्याची भावना या भावी अधिकार्‍यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे आपल्यावर होणार्‍या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी राज्यातील विविध शहरांमध्ये मोर्चे काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 6 फेब्रुवारी- औरंगाबाद, 7 फेब्रुवारी- यवतमाळ, 7 फेब्रुवारी- कोल्हापूर, 8 फेब्रुवारी- पुणे, 8 फेब्रुवारी- नागपूर असे मोर्चांचेनियोजन करण्यात आले असून, उर्वरित शहरांमध्ये मोर्चाच्या नियोजनाचे काम सुरू असल्याची माहिती स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या विद्यार्थ्यांनी दिली आहे. मोर्चाच्या माध्यमातून 1 लाख 70 हजार रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत, केंद्र सरकारच्या 4 लाख 20 हजार जागा रद्द न करता त्यादेखील त्वरित भरण्यात याव्यात,  राज्य सेवेच्या 69 पदांमध्ये वाढ करण्यात यावी, प्रत्येक पदाकरिता प्रतीक्षा यादी लावण्यात यावी,  स्पर्धा परीक्षेमध्ये चाललेल्या डमी रॅकेट, भ्रष्टाचार, तसेच विविध प्रकारच्या गैरकारभाराचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, बायोमेट्रिक पद्धतीने उमेदवारांची हजेरी घ्यावी, आयोगाकडून जे प्रश्न चुकतात किंवा रद्द होतात त्यांचे संदर्भासहित स्पष्टीकरण आयोगाने द्यावे, परीक्षा केंद्रावरती मोबाईल जामरसारखी यंत्रणा

बसवावी, स्पर्धा परीक्षांमधील भरती घोटाळा उघडकीस आणणारे योगेश जाधव यांच्या सुरक्षेमध्ये वाढ करावी, परीक्षा केंद्रामधील बैठक व्यवस्था सुसज्ज असावी, परीक्षेसाठीची प्रवेश फी ही माफक असावी जेणेकरून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही. खासगी तत्त्वावर तात्पुरती पदे भरण्याची पद्धत रद्द करून कायमस्वरूपी पदे भरण्यात यावीत, संयुक्त परीक्षा पद्धत रद्द करून पूर्वीप्रमाणे स्वतंत्र परीक्षा पद्धत राबवावी या प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्या करण्यात येणार असल्याचेदेखील स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या या ‘भावी अधिकार्‍यांनी’ सांगितले आहे.