Wed, Nov 21, 2018 05:58



होमपेज › Pune › बांधकामानंतर पर्यावरण परवानगी दिली जाते का

बांधकामानंतर पर्यावरण परवानगी दिली जाते का

Published On: Feb 07 2018 1:47AM | Last Updated: Feb 07 2018 12:56AM



पुणे ;  महेंद्र कांबळे 

बांधकाम केल्यानंतर पर्यावरण दाखला देण्याची कायद्यात तरतूद आहे का ? अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्‍त महाधिवक्‍ता यांना दोन आठवड्याच्या आत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.     बांधकाम प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्‍लंघन करून वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय देताना पुणे राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने 195 कोटींचा दंड ठोठावला होता. या आदेशा विरोधात गोयल गंगा डेव्हलपर्सने सर्वोच्च न्यायालय धाव घेतली आहे. 

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने 27 सप्टेंबर 2016 मध्ये पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी 105 कोटींचा दंड सुनावला होता. दरम्यान, 500 कोटींचा दंड करा, अशी मागणी करणारी पुनर्विचार याचिका 31 ऑक्टोबर 2016 रोजी न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आली होती. तानाजी बाळासाहेब गंभीरे (रा. 296, शुक्रवार पेठ) यांनी  याप्रकरणी हरित न्यायाधिकरणात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे, अ‍ॅड. रश्मी पिंगळे यांच्यामार्फत बिल्डर गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, भारत सरकारचे पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्याचे पर्यावरण सचिव,

स्टेट एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असिसमेंट अ‍ॅथॉरिटीचे (एसईआयएए) सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव व विभागीय अधिकारी, पुणे महापालिका, तसेच पालिकेचे शहर अभियंता, पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याविरोधात एनजीटीमध्ये धाव घेतली होती. वडगाव बुद्रुक येथील गोयल गंगाच्या बांधकाम प्रकल्पात पर्यावरण दाखल्यातील अटी आणि शर्तीचा भंग करत वाढीव बांधकाम केल्याने एनजीटीमध्ये याचिका दाखल झाली होती. यावर पुणे राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने 195 कोटींचा दंड ठोठावला होता. याआदेशा विरोधात गोयल गंगा डेव्हलपर्सने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय धाव घेतली आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गोयल गंगाला 2008 मध्ये 12 मजल्यांसाठी पर्यावरण परवानगी दिली होती. आता अठरा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत.  बांधकामानंतरही पर्यावरण दाखला दिल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी एनजीटीसमोर उपस्थित केली होती. 

याच मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयातही उहापोह झाला. त्यानंतर बांधकामानंतर पर्यावरण दाखला दिला जातो का ? याबाबत अतिरिक्‍त महाधिवक्‍ता यांना स्पष्टीकरण द्यावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याबरोबरच पुणे महानगर पालिका आयुक्‍तांनी बांधकाम कसे होऊ दिले ? पालिकेने कारवाई का केली नाही ? याबाबत पालिका आयुक्‍तांना वैयक्‍तीक स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान गोयल गंगा डेव्हलपर्सने परिस्थिती ‘जैसे थे’ठेवावी असे आदेशात म्हटले आहे. याबाबत गोयल गंगा डेव्हलपर्सशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.