Thu, Sep 20, 2018 14:30



होमपेज › Pune › ग्र्रामपंचायती मालामाल,  जिल्हा परिषद कंगाल

ग्र्रामपंचायती मालामाल,  जिल्हा परिषद कंगाल

Published On: Dec 17 2017 2:20AM | Last Updated: Dec 17 2017 1:50AM

बुकमार्क करा





पुणे ः नवनाथ शिंदे

केंद्र शासनाकडून राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्यासाठी 14व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित केला जात आहे. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2020 पर्यंत वित्त आयोगाचा पंचवार्षिंक कार्यक्रम राबविण्याचे धोरण शासनाने हाती घेतले आहे. त्याद्वारे विविध ग्रामपंचायतींना लाखो रुपयांचा निधी वर्ग केला जात आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षांच्या कालखंडात जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायती मालामाल झाल्या आहेत. दुसरीकडे मात्र, राज्य शासनाच्या वतीने जिल्हा परिषदेला देण्यात येणारा मुद्रांक शुल्कचा उर्वरित निधी वेळेत न मिळाल्याने जिल्हा परिषद हतबल झाली आहे.

ग्रामपंचायतींचा पायाभूत विकास होण्यासाठी कोट्यवधी रूपयांचा निधी केंद्र शासनाच्या वतीने वर्ग करण्यात येत आहे. मात्र, अडीच वर्षांचा कालखंड लोटला असतानाही जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींकडून 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च केला जात नाही. त्यामुळे  जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर निधीचा आकडा वाढतच चालला आहे. वित्त आयोगाच्या निधीतून पिण्याचे पाणी, गावातील स्वच्छता, ग्रामपंचायत कार्यालय, अंगणवाडी बांधकाम, दिवाबत्तीची सोय, आवश्यक देखभाल,दुरुस्तीच्या कामास प्राधान्य देता येते. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून ग्रामविकासासाठी निधीकडे टक लावून बसलेल्या गावकर्‍यांची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे.

 दरम्यान, बहुतांश ग्रामपंचायतींकडे 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी मोठ्या प्रमाणावर पडून असतानाही, जिल्हा परिषदेच्या मदतीची अपेक्षा केली जात असल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. तर दुसरीकडे राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला देण्यात येणारा मुद्रांक शुल्कचा निधी वेळेत न मिळाल्याने सन 2017-18 च्या आर्थिंक वर्षांत नवीन एकाही विकासकामांना मंजूरी देण्यात आली नाही. त्यामुळे नव्या दमाने निवडूण आलेल्या सदस्यांची घोर निराशा होत आहे. 

जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांना सन 2017-18 मधील 14 व्या वित्त आयोगाच्या बेसिक ग्रँट अनुदानाचा 77 कोटी 52 लाख 74 हजारांचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. यापैकी भोर, इंदापूर आणि मुळशी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी विकासकामांवर चक्क एकही रूपया खर्च केला नाही. आंबेगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना 4 कोटी 72 लाख रूपये वितरित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी फक्त 25 लाख 42 हजार रूपये विकासकामांवर खर्च करण्यात आले आहेत. बारामती 7 कोटी 20 लाखापैकी 79 लाख, दौंड 6 कोटी 53 लाखापैकी 1 कोटी 88 लाख, हवेली 12 कोटी 66 लाखापैकी 1 कोटी 64 लाख, जुन्नर 7 कोटी 34 लाखापैकी 32 लाख, खेड 7 कोटी 12 लाखापैकी 44 लाख, मावळ 5 कोटी 27 लाखापैकी 15 लाख, पुरंदर 4 कोटीपैकी 63 लाख, शिरूर 7 कोटी 20 लाखापैकी 90 लाख 40 हजार, वेल्हा 1 कोटी 23 लाखापैकी 11 लाखांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.