Wed, Sep 19, 2018 10:34



होमपेज › Pune › ‘वन’ जमिनीवरील अतिक्रमण जैसे थे

‘वन’ जमिनीवरील अतिक्रमण जैसे थे

Published On: Dec 23 2017 2:29AM | Last Updated: Dec 23 2017 2:26AM

बुकमार्क करा





पुणे ः प्रतिनिधी

वन खात्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) वन खात्याच्या जमिनीवर झालेले अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिलेले असतानाही अद्यापही हे अतिक्रमण जैसे थे या स्थितीत आहे. त्यामुळे एनजीटीच्या निर्णयाकडेही वन विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, याबाबत ग्रामीण पोलिस, जिल्हाधिकारी आणि वन विभाग यांची संयुक्त बैठक होऊन निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचा खुलासा वन विभागाने दिलेला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील डोंगरगाव, बुरकेगाव, फुलगाव, भावडी, डुडुळगावात वन विभागाच्या जागा बळकावण्यात आलेल्या आहेत. याबाबत वन विभागाचे निवृत्त अधिकारी रमेश आरगे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीमध्ये डोंगरगाव येथे वन खात्याच्या जमिनीवर रस्ता बांधून अतिक्रमण, बुरकेगाव येथे कंपनीचे बांधकाम, लोणीकंद फुलगाव येथे वन खात्याच्या जमिनीवर दगड आणि मुरूम टाकून रस्ता, डुडुळगाव येथे दगडखाण, तसेच आरसीसीमध्ये बांधकाम करून घरे बांधण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

एनजीटीने याबाबत जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये सदरील वन विभागाच्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर पुन्हा दोन वेळा पोलिस बंदोबस्तामध्ये वन विभागाचे अतिक्रमण काढावे, असा आदेश दिलेला आहे. परंतु वनविभागाच्या अधिकार्‍यांनी अद्यापही त्यावर हालचाली केल्या नसल्याचे समोर आलेले आहे. वास्तविक पाहता सन 1980 पूर्वी सदरील जागा महसूल विभागाच्या ताब्यात होत्या. महसूल विभागाने कोणतीही शासकीय बाब पूर्ण न करता जमिनी दिलेल्या आहेत. 1980 नंतर वन विभागाच्या ताब्यात ह्या जमिनी आल्याचे समोर आहे आहे. याबाबत याचिकाकर्ते आणि निवृत्त अधिकारी रमेश आरगे म्हणाले की, एनजीटीने तीन वेळा वन विभागाला आदेश देऊनही अतिक्रमण जैसे थे च आहे. वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी याबाबत कोणतीच दखल घेत नसून लवकरात लवकर हे अतिक्रमण दुर करावे.

वन विभागाचे उपवनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे म्हणाले की, सन 1980 पुर्वी ह्या जमिनी महसूल विभागाच्या ताब्यात असल्याने त्यांनी जमिनी वाटल्या आहेत. वन विभागाकडे हस्तांतरित केल्यानंतरही त्यावरील कार्यवाही पूर्ण केलेली नाही. वास्तविक  पाहता हे अतिक्रमण काढताना ग्रामीण पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी आणि वन विभाग यांची संयुक्त बैठक होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच त्यावर तोडगा निघू शकतो.