Wed, Nov 14, 2018 01:40



होमपेज › Pune › शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांचा  राज्य सरकारविरोधात एल्गार

शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांचा  राज्य सरकारविरोधात एल्गार

Published On: Jan 29 2018 1:45AM | Last Updated: Jan 29 2018 12:48AM



पुणे :प्रतिनिधी 

सरकारच्या शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारीविरोधी धोरणाविरोधात लढा देण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संघटनांनी एकत्र येत, शिक्षण बचाव कृती समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली. कृती समितीद्वारे राज्यभरात सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत एल्गार पुकारला आहे.  सरकारच्या शिक्षण, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीविरोधी धोरणांबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आणि संयुक्त कृती कार्यक्रम ठरवण्यासाठी राज्यभरातील शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांद्वारे रविवारी साने गुरुजी स्मारक येथे शिक्षण हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

या वेळी शिक्षक आमदार विक्रम काळे, पदवीधर आमदार सुधीर तांबे, शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत, शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील, शिक्षक आमदार अपूर्व हिरे, पदवीधर आमदार निरंजन डावखरे, माजी शिक्षक आमदार जयवंत ठाकरे, संस्थाचालक महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील, प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे संभाजीराव थोरात, मुख्याध्यापक संघटनेचे अरुण थोरात, शिक्षक लोकशाही आघाडीचे विजय भहाळकर, शिक्षक भारतीचे अशोक बेलसरे, समाजवादी अध्यापक सभेचे प्रा. शरद जावडेकर, शिक्षकेतर संघटनेचे शिवाजी खांडेकर यांच्यासह संस्थाचालक, मुख्याध्यापक संघटना, यांबरोबरच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या सर्वच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, पालक आणि विद्यार्थी संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. 

या परिषदेत राज्य सरकारच्या शिक्षणविरोधी धोरणाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यासाठी विभागीय मेळाव्यांचे आयोजन करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. त्यानुसार 10 फेब्रुवारी रोजी नागपूर व नाशिक येथे विभागीय मेळावा घेण्यात येणार आहे. तर, 12 फेब्रुवारी रोजी पुण्यात विभागीय मेळाव्यासोबतच आयुक्त कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या परिषदेत आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षक हक्क परिषदेचे संयोजक शिवाजी खांडेकर यांनी दिली. 

1300 शाळा बंदविरोधात आमदारांना पत्र लिहिणार.. 

राज्यातील शाळा बंदचा निर्णय रद्द करणे, शिक्षक-कर्मचार्‍यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविणे, मराठी शाळा वाचविणे, शिक्षक-कर्मचारी भरती आदी मागण्यांसदर्भात राज्यातील प्रत्येक आमदाराला याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. राज्यातील बंद होणार्‍या शाळा प्रत्येक तालुक्यातील असल्याने या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आमदारांनी एकत्र येण्यासाठी पत्र लिहिण्यात येईल. तसेच, येत्या अधिवेशनात आमदारांना एकत्र घेऊन राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राबाबत चुकीचे धोरण राबविणार्‍या नंदकुमार यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणणार असल्याचे या वेळी शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी जाहीर केले.