Sun, Nov 18, 2018 00:44



होमपेज › Pune › उद्योजकांच्या सहभागासाठी समितीचे काम

उद्योजकांच्या सहभागासाठी समितीचे काम

Published On: Dec 17 2017 2:21AM | Last Updated: Dec 17 2017 12:39AM

बुकमार्क करा





पुणे ः सुनील जगताप 

केंद्र शासनाने उद्योजकांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निश्‍चित करण्याच्या हेतूने क्रीडा क्षेत्रासाठी नवे धोरण तयार केले आहे. या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी क्रीडा विभागाच्या वतीने आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापनाही करण्यात आलेली आहे. जास्तीत जास्त उद्योजकांचा सहभाग करून घेण्याच्या उद्देशाने या समितीचे काम सुरू आहे. जिल्हा पातळीवरील समितीच्या अहवालानुसार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती अभ्यास करून आपला अहवाल राज्य समितीकडे सादर करणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती प्रस्तावांची छाननी करून व उद्योग समूहांसोबत चर्चा करून हा प्रस्ताव अंतिम करणार आहे. 

हा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करून संबंधित उद्योजकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. या समित्या क्रीडा विषयक सीएसआर उपक्रमांचा आराखडा तयार करेल व त्यांचे व्यवस्थापनही करणार आहे. त्यांनी या उपक्रम आराखड्याप्रमाणे नियोजित वेळापत्रकानुसार व अपेक्षित उद्दिष्टांच्या दिशेने होत असल्याची खात्री करून आवश्यकतेनुसार संबंधित शासकीय अधिकार्‍यांना निर्देश देणार आहेत. या उत्तरदायित्व क्रीडा धोरणानुसार उपक्रम राबवित असताना शासकीय जमीन अथवा संपत्ती उद्योजकांकडे हस्तांतरित न करण्याचा तसेच उपक्रम राबविणार्‍या उद्योगांनी घेतलेल्या दायित्वाची जबाबदारी संबंधित समितीवर असणार आहे. 

त्यामुळे या सर्वाचा अभ्यास संबंधित राज्य समिती करणार असून त्यादृष्टीने जास्तीत जास्त उद्योजकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी या समितीचा कल  असणार आहे. या सीएसआर अंतर्गत क्रीडा सुविधा व क्रीडा प्रबोधिनीमधील पायाभूत सुविधा बळकट करणे, क्रीडा संकुलांमध्ये अद्ययावत साहित्य उपलब्ध करून देणे, क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र, निपुणता क्रीडा केंद्र, क्रीडा वैद्यकीय केंद्र तसेच फिटनेस केंद्र उभारणे, खेळाडूंना आवश्यकतेनुसार अद्यावत साधनसामुग्री आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे, प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण व क्षमता वृध्दी करणे तसेच पारितोषिक विजेत्या खेळाडूंना शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या वतीने हाती घेण्यात  येणार आहे. 

याबाबत क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे क्रीडा सहसंचालक नरेंद्र सोपल म्हणाले की, वास्तविक पाहता हे धोरण फक्त एका विभागासाठी नसून इतर विभागामध्ये राबविले जात आहे. क्रीडा क्षेत्रातही खेळाडूंसाठी काम करणार्‍या विविध स्वयंसेवी संस्था या धोरणाचा फायदा घेत खेळाडूंना प्रोत्साहन देत आहे. थेट शासनाच्या वतीने हे धोरण राबविताना निधी वितरित केला जात नसून तो संस्थांमार्फतच संबंधित कंपनी पुढे येत आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत या धोरणाचा पुण्यातील खेळाडूंना फायदा झालेला आहे.