Mon, Sep 24, 2018 18:58



होमपेज › Pune › टेकड्यांलगत बांधकामावर बंदी नको

टेकड्यांलगत बांधकामावर बंदी नको

Published On: Dec 10 2017 1:21AM | Last Updated: Dec 09 2017 11:13PM

बुकमार्क करा





पुणे ःवातार्ताहर

टेकड्यांलगत शंभर फूट ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाने आणखी समस्या निर्माण होणार असून विकासाला खीळ बसणार आहे. त्यामुळे या आदेशाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी ‘क्रेडाई-महाराष्ट्र’ने केली आहे.  संपूर्ण महाराष्ट्रात शहर आणि परिसरातील टेकड्यांलगत शंभर फूट परिसरात कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांना दिले आहेत.  तसेच यापूर्वी संबंधित भागात परवानगी दिली असल्यास अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर करण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

या संबंधात ‘क्रेडाई-महाराष्ट्र’च्या वतीने पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून त्यात या आदेशावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. टेकड्या सुरक्षित ठेवण्याचा उद्देश या आदेशामागे असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र लेखणीच्या एका फटकार्‍याने संपूर्ण राज्यातील आशा जमिनींवर दूरगामी व नुकसानदायक परिणाम होणार आहेत. विशेषतः पुण्यात शहरातच मोठ्या प्रमाणावर पर्वतमाथा भाग असल्याने येथे या निर्माणाची झळ जास्त जाणवणार आहे, अशी टीका ‘क्रेडाई’ने केली आहे. 

या भागात अगोदरच असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासावर यामुळे मोठे प्रश्‍नचिन्ह उभे राहणार आहे. तसेच जमीनमालकांना द्यायच्या मोबदल्याबाबतही अस्पष्टता आहे. हे भाग आरक्षणात येतील का झोनमध्ये, त्यावरही खुलासा झालेला नाही. त्यामुळे न्यायालयातील खटले वाढतील व मागील अनुभव लक्षात घेता, अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामेही वाढतील. जमिनी मोकळ्या राहिल्या तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने त्यावर एकवेल थोड़े कायदेशीर बांधकाम करू देणे परवडेल पण अतिक्रमणे परवडणार नाहीत. त्यांचे संरक्षण ही एक मोठी समस्या होईल. उलट शहरातील बांधकामयोग्य जमिनीचा पुरवठा कमी होईल. तसेच यामुळे पायाभूत विकासही प्रभावित होईल. 

या परिपत्रकामुळे, टेकड्यांवर थोड़ी बांधकामाची जेथे परवानगी दिली जाते, तेथील बांधकामांवरही प्रतिबंध येईल. या अधिसूचनेमुळे समस्या जास्त निर्माण होणार आहेत आणि पर्यावरण संतुलनाचा उद्देश साध्य होणार नाही. सरकारने टेकड्यांचे संतुलन राखण्यासाठी टोकाची भूमिका न घेता व्यावहारिक व्यवस्था करावी. त्यायोगे पर्यावरणाचे संरक्षणही होईल आणि जमिनीचा मर्यादित उपयोगही करण्यात येईल, असे ‘क्रेडाई-महाराष्ट्र’ने नमूद केले आहे.