Sun, Sep 23, 2018 21:32



होमपेज › Pune › विकास आराखडा; छे कागदी घोडेच

विकास आराखडा; छे कागदी घोडेच

Published On: Feb 27 2018 1:58AM | Last Updated: Feb 27 2018 12:15AM



 पुणे महापालिकेतून :पांडुरंग सांडभोर  

श हराच्या विकासात नगरनियोजन हा महत्त्वाचा भाग आहे, त्यासाठी विकास आराखडा केला जातो, त्या माध्यमातून नियोजनबध्द विकासाबरोबरच नागरिकांना क्रीडांगणे, उद्याने, शाळा अशा विविध नागरी सुविधाही उपलब्ध होतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत आराखड्याच्या प्रक्रियेकडे लक्ष वेधल्यास ही सर्व प्रक्रिया किती भोंगळ बनली आहे, हे लक्षात येते. पुणे शहराच्या विकास आराखड्याच्या या सावळ्या गोंधळामुळे शहराची अक्षरश: वाट लागण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, राज्यकर्त्यांना त्याचे गांभीर्य नसल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. पुणे शहराचे एकूण दोन विकास आराखडे आहेत.

त्यात शहराच्या जुन्या हद्दीचा एक, तर महापालिकेत समाविष्ट 23 गावांचा एक अशा दोन वेगवेगळ्या आराखड्यांचा समावेश आहे. आता त्यात 11 गावांच्या तिसर्‍या आराखड्याची भर पडणार आहे. मात्र, शहराचे आधीचे जे दोन आराखडे आहेत, त्याच्या मंजुरीचा सगळा कारभार बघितल्यानंतर खरच या आराखड्यातून नक्की काय साध्य होणार आहे का, असाही प्रश्‍न उपस्थित आहे. विकास आराखड्याची मुदत वीस वर्षांची असते. शहराच्या 1987 च्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याची मुदत 2007 ला संपली, खरेतर ही मुदत संपण्याआधीच दोन वर्षे या आरखड्याच्या पुनर्विलोकनाच्या प्रक्रियेस सुरुवात होणे अपेक्षित होते.

मात्र, या आराखड्याच्या पुनर्विलोकनाच्या प्रक्रियेची सुरवात या आराखड्याची मुदत संपल्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच 2009 रोजी झाली. त्यानंतर प्रशासनाकडून हा आराखडा तयार होऊन तो साधारण दोन वर्षांनी शहर सुधारणा समितीकडे पोहचला, शहर सुधारणा समितीमधून हा आराखडा मुख्यसभेत मंजुरीसाठी येण्यासाठी आणखी दोन ते तीन वर्षे लोटली. पुढे त्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेतही आराखडा अडकला. न्यायालयीन प्रक्रियेतून सुटल्यानंतर मुख्यसभेत मंजुरीच्या अंतिम प्रक्रियेत असताना मार्च 2015 रोजी आराखडा राज्य शासनाने पालिकेच्या ताब्यातून काढून घेऊन तो स्वत:च्या ताब्यात घेतला.

त्यानंतर तो तयार करण्यासाठी शासनाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली, या समितीकडून राज्य शासनाच्या मंजुरीपर्यंत पोहचण्यासाठी आणखी दीड-दोन वर्षे लोटली आणि अखेर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जानेवारी 2017 रोजी या विकास आराखड्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरीची मोहर उमटविली. मात्र, तोही अपूर्ण ठेवूनच, त्यामधील अनेक नागरी हिताच्या आरक्षणांवर निर्णय प्रलंबित ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी हा आराखडा मंजूर केला, आता पुन्हा वर्षभरानंतर या उर्वरीत आराखड्यास मुख्यमंत्र्याच्या नगरविकास खात्याने मंजुरी दिली, मात्र, त्यात काही महत्वाच्या आरक्षणांचा निर्णय प्रलंबितच ठेवला असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे दहा वर्षानंतरही हा आराखडा अपूर्णच राहिला आहे. मुळात या

आराखड्याची मुदत 2027 ला संपणार  आहे, आता त्यामधील जेमतेम नऊ वर्षे 
उरली आहेत, त्यामुळे या आराखड्याची कितपत अंमलबजावणी होऊ शकणार असा प्रश्‍न आहे. हीच अवस्था 23 गावांच्या विकास आराखड्याची आहे, 2005 मध्ये पालिकेने हा आराखडा मंजूर करून तो राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. या आराखड्यात 23 गावांमधील डोंगर उतार व माथ्यावरील 978 हेक्टरवर जैववैविध्य उद्यानाचे (बीडीपी) आरक्षण प्रस्तावित केले आहे.

त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने तब्बल 9 वर्षे लावली. 2014 मध्ये बीडीपी आरक्षणावर शिक्का मोर्तब केला, मात्र, आरक्षणापोटी ताब्यात घ्याव्या लागणार्‍या खासगी जमिनी कशा ताब्यात घेणार, त्यासाठी किती मोबदला द्यायचा यासंबंधीचा निर्णय अद्यापही घेतलेला नाही. त्यामुळे या जमिनींवर आता झोपडपट्ट्या उभ्या राहू लागल्या आहेत. त्यामुळे नियोजनबद्ध विकासासाठी केला जाणारा विकास आराखडा म्हणजे केवळ नावापुरताच उरला आहे. याला सर्व विलंबाला कारणीभूत ठरत आहे, हितसंबंध असलेले राजकारणी, बडे व्यावसायिक आणि प्रशासनातील अधिकारी; मात्र त्याचा बळी ठरतोय तो सर्वसामान्य नागरिक.