Sat, Nov 17, 2018 02:32



होमपेज › Pune › दातार फार्मस्ला २० हजारांचा दंड

दातार फार्मस्ला २० हजारांचा दंड

Published On: Dec 23 2017 2:31AM | Last Updated: Dec 23 2017 1:35AM

बुकमार्क करा





पुणे ः प्रतिनिधी

नदीपात्रातील अतिक्रमण काढण्याच्या वारंवार सुचना देऊनही दातार फार्मस्कडून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले जात असल्याचे समोर आल्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे (एनजीटीने) न्यायाधिश  डॉ. जवाद रहिम यांनी दातार फार्मस्च्या अंजली दातार यांना 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठवला. दरम्यान पूर्वीही अंजली दातार यांना न्यायाधिकरणाने पाच हजारांचा दंड ठोठावला असल्याचे याचिकाकर्ते सारंग यादवाडकर यांनी सांगितले. 

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) महिन्याच्या आत पाटबंधारे विभागाच्या देखरेखीखाली अंजली दातार यांनी नदीपात्रातील भराव काढून टाकावा, असे आदेश दिले होते. दरम्यान, या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार्‍या दातार फार्मस्ने त्यांचे अपिल मागे घेतल्यानंतर पुन्हा एनजीटीत म्हणणे मांडण्यास सुरुवात केली. या प्रकरणी सारंग यादवाडकर यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर नदीपात्रातील अतिक्रमणाबाबत न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती. दातार फार्मस् यांनी मुठा नदीपात्रात अनधिकृत भराव केलेला आहे. त्यामुळे मुठा नदीची वहन क्षमता 14 टक्के कमी झालेली आहे, असे म्हणणे पाटबंधारे विभागाने सादर केले होते.

तसेच यापूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये याचिकेच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेने एनजीटीकडे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यामध्ये नदीपात्रात निळ्या पूररेषेच्या आत भराव टाकण्यात आला आहे. हा भराव अनधिकृतपणे टाकण्यात आला असून, संबंधिताला वेळोवेळी हा राडारोडा काढून टाकण्यासाठी नोटिसा बजाविण्यात आल्याचे नमूद करताना हा राडारोडा काढणे हे प्रतिवादी अंजली दातार आणि इतरांचे कर्तव्य असल्याचे नमूद केले होते. हा राडारोडा टाकण्यास तेच जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, न्या. उमेश डी़  साळवी आणि डॉ. नगीन नंदा यांच्या खंडपीठाने नदीपात्रातील अतिक्रमण काढून टाकण्याचा आदेश नुकताच दातार फार्मस्ला दिला होता.

उच्च न्यायालयात दातार फार्मस्ने अपिल दाखल केले होते. हे अपिल त्यांनी मागे घेतले आहे. त्यामुळे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे पालन करणे अनिवार्य आहे. आदेशाचे पालन न करणार्‍या दातार फार्मस्विरोधात योग्य ती दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मागील सुनावणी दरम्यान यादवाडकर यांनी केली होती. दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या मुख्य न्यायमूर्तीसमोर या प्रकरणाच्या अनुषंगाने तब्बल 38 वेळा याचिकाकर्त्यांना, पाटबंधारे विभागाला, पालिकेला चकरा माराव्या लागल्या आहेत. यामुळे नागरिकांचा पैसा यासाठी खर्च झाला आहे.

अतिक्रमण काढून टाकण्याबाबत प्रकरणास जाणूनबुजून विलंब केला जात असल्याने योग्य ती दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी यादवाडकर यांच्या वतीने करण्यात आली होती. याप्रकरणी शुक्रवारी (22 डिसेंबर) सुनावणी होऊन दाखल केलेल्या याचिकेत दातार वारंवार अनावश्यक अर्ज आणि कागदपत्रे दाखल करून न्यायाधिकरणाचा वेळ वाया घालवीत असल्याने न्यायालयाने दातार फार्मस्च्या अंजली दातार यांना दंड ठोठावला आहे.