Wed, Sep 26, 2018 08:16



होमपेज › Pune › ‘दलितवस्ती’च्या कामांत झारीतील शुक्राचार्य कोण

‘दलितवस्ती’च्या कामांत झारीतील शुक्राचार्य कोण

Published On: Mar 06 2018 1:02AM | Last Updated: Mar 06 2018 12:03AM



पुणे :नवनाथ शिंदे

दलितवस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत शिल्लक कामांना मंजुरी मिळत नसल्याने सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, या कामांना मंजुरी देण्यासाठी समाजकल्याण समिती आणि सभापती नेमकी कशाची वाट पाहात आहेत, असा आरोप केला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत अनुसूचित जाती घटकातील दलितवस्ती सुधारणेसाठी 45 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार समाजकल्याण समितीने जिल्ह्यातील प्राप्‍त 625 प्रस्तावांपैकी फक्त 204 कामांना मंजुरी दिली आहे. उर्वरित 421 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी समिती जाणूनबुजून टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप सदस्यांकडून करण्यात येत आहे. 2017 -18 च्या आर्थिक वर्षातील प्रशासकीय कामकाजाचे अवघे 21 दिवस शिल्लक राहिले आहेत.

त्यामुळे निधी वेळेत खर्च झाला नाही तर, जिल्हा परिषदेच्या 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात दलितवस्ती सुधारणेसाठी निधीची तरतूद होण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. दरम्यान,  समाजकल्याण समितीच्या सभापती आणि सदस्यांकडून प्राप्‍त प्रस्तावांना मंजुरी  दिली जात नसल्याने नागरिकांकडून आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती विकास घटकांना हक्काचा निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात 45 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी समितीने 202 कामांसाठी 11 कोटी 34 लाख 88 हजार रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित 33 कोटी 65 लाखांचा निधी खर्चाविना पडून आहे.  त्यामुळे उर्वरित 421 कामांसाठी 

समाजकल्याण समितीने वेळेत मंजुरी देऊन, निधीचे वाटप न केल्यास दलितवस्ती सुधारणेला आडकाठी निर्माण होणार आहे. तसेच कामांच्या मंजुरीसाठी  प्रत्येक तालुक्यातील राजकीय वरदहस्तानुसार निधीचे असमान वाटप करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे राजकीय वजन कमी असलेल्या काही तालुक्यांना अपुरा निधी मिळत असल्याने सदस्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.  दलितवस्ती सुधारणांतर्गत मंजूर 45 कोटींपैकी 33 कोटी 65 लाखांचा  निधी वेळेत खर्च न करण्याची समाजकल्याण समिती सभापती आणि सदस्यांची भूमिका अनाकलनीय आहे. काही सदस्यांच्या आरोपानुसार दलितवस्ती सुधारणेची कामे मंजूर करण्यासाठी ठेकेदाराकडून विचारणा केली जात आहे. 

दरम्यान ही कामे मंजूर झाल्यास जिल्हा परिषद सदस्याला हाताशी धरून कामे पदरात पाडून घेण्याचा डाव ठेकेदारांकडून आखला जात आहे. त्यामुळे प्रस्तावातील कामांना मंजुरी देण्यासाठी समाजकल्याण समिती आणि सभापती कोणाची वाट पाहात आहेत, असा सवाल सदस्यांनी केला आहे. दलितवस्ती सुधारणा योजनेची टक्केवारी ठेकेदाराच्या जोखडात अडकल्याची चर्चा सदस्यांमध्ये आहे. त्यामुळे  प्रस्तावांना मंजुरी देऊन दलितवस्ती सुधारणेच्या योजनेला गती देण्यासाठी प्रयत्न होणार का असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.