Wed, Nov 14, 2018 05:55



होमपेज › Pune › शिक्षकभरतीबाबत संभ्रम कायम

शिक्षकभरतीबाबत संभ्रम कायम

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पुणे :गणेश खळदकर 

 राज्यातील प्राथमिक,उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी अभियोग्यता व बुध्दीमापन चाचणी घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. येत्या 12 डिसेंबरपासून ही परीक्षादेखील सुरू होत आहे.परंतु काही शिक्षण संस्थांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने संस्थाना दिलासा दिला आहे. संस्थांनी शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्तपदांची विषय व प्रवर्गनिहाय माहिती दोन दिवसांमध्ये शासनाकडे द्यावी. त्यानंतर शासनाने त्या ठिकाणी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावे, असे स्षष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षक भरतीवरून पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

सन 2012 मध्ये बंद झालेल्या शिक्षक भरतीनंतरही अनेक शाळांनी वैयक्तीक मान्यतांच्या व ना हरकत प्रमाणपत्रांच्या आधारे शिक्षक भरती केली. या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता देखील झाली. त्यामुळेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित अंशत: अनुदानित व अनुदानास पात्र घोषीत केलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षण सेवकांच्या रिक्त पदांवर भरती करताना सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी व शिक्षण सेवक पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवाराची निवड व्हावी यासाठी शिक्षण सेवकांची भरती अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीच्या आधारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासंदर्भात अमरावती विभागाचे माजी शिक्षक आमदार दिवाकर पांडे म्हणाले, नागपूर, अमरावती विभागातील संस्था शिक्षकभरतीसंदर्भात न्यायालयात गेल्या होत्या. त्यानुसार न्यायालयाने संस्थाच्या शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या जागांची प्रवर्गानुसार माहिती शासनाला द्यायची आहे. आणि या जागांवर शासनाने अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करायचे आहे. जर संस्थांना अतिरिक्त शिक्षक शासनाकडून मिळाले नाहीत तर त्यांना रोष्टर म्हणजेच बिंदूनामावलीप्रमाणे शिक्षक भरती करता येणार आहे. त्याला शासनाला परवानगी द्यावीच लागणार आहे. तसेच शासनाने अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी घेण्याअगोदर सभागृहात चर्चा करणे आवश्यक होते. परंतु यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचाच भंग झाला आहे. सध्या नागपूर तसेच अमरावती या विभागातील संस्थांना दिलासा मिळाला असून औरंगाबाद विभागातील संस्था देखील न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचे पांडे यांनी सांगितले.

शासनाने जरी अभियोग्यता व बुध्दीमापन चाचणीमार्फत शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी संस्थांचालकांसमोर शासनाचा निभाव लागणे शक्य नाही. तसेच संस्थाचालक व शिक्षक यांच्यामध्ये आर्थिक देवघेव झाल्याशिवाय संस्थास्तरावर शिक्षक भरती होवूच शकत नसल्याची माहिती शिक्षण विभागातीलच अधिकार्‍यांनी दिली आहे. त्यामुळे अभियोग्यता व बुध्दीमापन चाचणीमार्फत पारदर्शकपणे नेमक्या किती शिक्षकांची भरती होईल याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.