Mon, Sep 24, 2018 01:24



होमपेज › Pune › राजकीय नेत्यांनी शहर केले विद्रुप

राजकीय नेत्यांनी शहर केले विद्रुप

Published On: Feb 04 2018 1:55AM | Last Updated: Feb 04 2018 1:35AM



पुणे :देवेंद्र जैन

पुणे शहराची स्मार्टकडे वाटचाल सुरू असताना, राजकीय नेत्यांनी मात्र सद्यस्थितीत शहराच्या विद्रुपीकरणाचा मानस केल्याचे दिसून येत आहे. शहरात जागोजागी वाढदिवस, वेगवेगळे कार्यक्रमाचे मोठमोठे फ्लेक्स उभारल्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहन चालकांना अडथळा निर्माण होत आहेत, काही ठिकाणी तर वाहतूक नियंत्रक दिवे झाकल्याचे दिसून येत आहे. फ्लेक्स उभारण्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांबरोबर इतर पक्षाचे नेते मागे नाहीत. शहरातील अनेक नागरीकांनी अशा बेकायदेशिरपणे उभारलेल्या फ्लेक्स बाबत पुढारी कडे नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2017 रोजी एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका यांना आपल्या हद्दी मध्ये विना परवानगी उभारण्यात आलेल्या फ्लेक्स वर कारवाई करुन संबंधीतांवर गुन्हा दाखल करुन  साप्ताहीक अहवाल सादर करण्याचा आदेश केला होता.

सदर आदेशावर कोणतीच कारवाई न झाल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान बाबत परत याचिका दाखल केली होती, त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व सर्व सरकारी यंत्रणांवर 12 जानेवारी 2018 रोजी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करुन  कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. सर्व सरकारी संस्था, महानगरपालिका, नगरपालिका यांनी बेकायदा फ्लेक्स बाबत नागरीकांना तक्रार करण्याकरिता एक मोफत दुरध्वनी क्रमांक (टोल फ्री), तसेच व्हाँट्स अँप सुविधा असलेला भ्रमन ध्वनी क्रमांक ज्यावर संदेश अथवा व्हाँट्स अँप द्वारेे तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे.

या सर्व योजनांची माहिती संबंधित सरकारी यंत्रणेने दैनंदिन वृत्तपत्रात अथवा उपलब्ध प्रसार माध्यमातून नागरीकांपर्यंत पोहचवण्याचे आदेश, न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात दिले आहेत. त्याचबरोबर नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी वर जर काही कारवाई न झाल्यास संबंधीत यंत्रणांनी एक सक्षम अधिकारी नेमूण त्या अधिकार्‍याने होत नसलेल्या कारवाई वर जवळच्या पोलिस स्थानकात फ्लेक्स उभारणार्‍यांवर त्वरीत गुन्हा दाखल करावयाचे आहेत. फ्लेक्स उभारण्या च्या कायदेशीर परवानगी बाबत सुद्धा न्यायालयाने अनेक सुचना केल्या आहेत, या पुढे अनअधिकृत फ्लेक्स वर सरकारी यंत्रणांनी कारवाई न केल्यास संबंधित जिल्ह्याचे अधिकारी अथवा महापालिका आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येईल, असेही न्यायालयाने नमून केले आहे. 

एवढेच नाही तर पोलिसांनी आपल्या हद्दीत अनधिकृत फ्लेक्स दिसल्यास स्थानिक मनपा अधिकार्‍यांची वाट न पाहता त्वरीत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देत त्यासाठी एका अधिकार्‍यांनी नियुक्ती करावी. तसेच राज्य सरकारने महिन्याच्या आत नगर विकास अथवा गृहसचिव दर्जाच्या अधिकार्‍याची नेमणूक करून संपूर्ण राज्यातील या संदर्भातील अहवाल महिन्याला सादर करावे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर राज्य शासनाचे कार्यासन अधिकारी दिलीप वाणिरे यांनी 22 जानेवारी 2018 ला पत्रक काढून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजाणीचे आदेश दिले. मात्र, त्याची अंमलबजाणी झाली नसल्याचे समोर आले आहे. शहरामध्ये विनापरवाना फ्लेक्स लावल्याचे समोर आले आहे.

यामध्ये केवळ भाजपच नव्हे तर विरोधी पक्षही आघाडीवर आहेत. रस्त्याकडेला वाढदिवस, कार्यक्रमांचे वाट्टेल त्या ठिकाणी वाट्टेल तेवढ्या आकारात फ्लेक्स लावल्यामुळे वाहनचालकांना अडथळा निर्माण होत आहे तर काही ठिकाणी सिग्नल यंत्रणेसमोर फ्लेक्स उभारल्यामुळे वाहनांचालकांना सिग्नल यंत्रणा दिसत नाही. अशा फ्लेक्सवर कपालिका अथवा पोलिसांनी कारवाई करणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे काहीही होताना दिसत नसून पुण्याची स्मार्ट ओळख पुसू लागल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरु झाल आहे.