Thu, Sep 20, 2018 04:16



होमपेज › Pune › ‘पीएफ’बाबतचे अपिल थेट न्यायालयात शक्य

‘पीएफ’बाबतचे अपिल थेट न्यायालयात शक्य

Published On: Dec 10 2017 1:21AM | Last Updated: Dec 09 2017 11:18PM

बुकमार्क करा





संजय सुखटणकर 

पीएफ थकबाकीबाबत पीएफ आयुक्तांनी जर काही आदेश दिला तर त्याविरुद्ध पीएफ लवादाकडे अपील करण्याची तरतुद पीएफ कायद्यामध्ये आहे. असे असताना एखादी कंपनी थेट उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करु शकते का? शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला पीएफ कार्यालयात 32.28 कोटी रुपये पीएफ थकबाकी भरायला सांगितले. कारखान्याने त्याविरुद्ध थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने सांगितले की सामान्यत: पक्षकाराने संबधित कायद्यातील तरतुदींचे पालन करायला हवे.

पण त्याला अपवाद असू शकतात. पक्षकार प्रामाणिक असेल, त्याचा हेतु वाईट नसेल, वेळ बराच गेला असेल, खालील न्यायालयाने  वा अधिकार्‍याने दिलेल्या आदेशामध्ये कायद्याच्या चुका असतील, अपीलात एखाद्या कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला असेल, मूलभूत हक्काला बाधा पोहोचत असेल, अधिकारीक कक्षेचा प्रश्‍न असेल, तर उच्च न्यायालयात अशा थेट आलेल्या अर्जाचा विचार करु शकते. याप्रकरणी कारखाना अतिशय आर्थिक अडचणीत आहे. कारखान्याचा ताबा धुळे, नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे आहे. थकबाकीची रक्कम मोठी आहे. अर्ज सरळ उच्च न्यायालयाकडे करण्यामागे कारखान्याचा हेतू प्रामाणिक आहे, त्यामुळे हा अर्ज विचारात घेण्यास हरकत नाही. 

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी तीन वर्षे झाली, एकूण तेवीस बैठकी आपली बाजू मांडण्याची संधी कारखान्याला मिळाली, पण आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध असूनही कारखान्याने ती सुनावणीमध्ये सादर केली नाहीत. कारखान्यावर पीएफने 32.27 कोटी रुपयांची थकबाकी काढली. अपीलावेळी त्याच्या 75 टक्के रक्कम न्यायालयात जप्त करावी, असा कायदा आहे, पण कारखान्याने तसे केले नाही किंवा योग्य अशी रक्कम भरली नाही. आपण त्या कालावधीत 5.18 कोटी रु. भरले नाहीत, असा कारखान्याचा दावा आहे; पण तो समर्थनीय नाही आणि म्हणून कारखान्याचा अर्ज मान्य करता येणार नाही. वाटल्यास कारखान्याने अपील लवादाकडे अर्ज करावा. 

(सीएलआर मे 2017) बडतर्फी स्कूलबसमध्ये अनधिकृतपणे प्रवाशांना घेतले, त्याला हरकत घेणार्‍या कर्मचार्‍याला शिवीगाळ व मारहाण केली, त्याबद्दल सोमनाथ या ड्रायव्हरची इंदूर शिक्षणसंस्थेने केलेली बडतर्फी हिमाचल उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविली आहे. खराब रेकॉर्ड असलेल्या अशा कर्मचार्‍याला माफ करता येणार नाही, त्याने शाळेची शिस्त बिघडेल, असेही न्यायालयाने सांगितले. 
(सीएलआर मे 2017) भेदभाव 

‘नॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन’च्या पाटणा डेपोतील कर्मचार्‍यांना कलकत्ता डेपोतील कर्मचार्‍यांपेक्षा कमी पगार होता. पाटणा उच्च न्यायालयाने सांगितले की या दोन्ही डेपोतील कर्मचार्‍यांचे शिक्षण, नोकरभरतीची प्रक्रिया, कामाचे स्वरुप, जबाबदार्‍या यामध्ये काय फरक आहे, याबाबत व्यवस्थापनाने कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. उलट भेदभाव आहे हे अप्रक्षरित्या मान्य केले आहे. कलकत्त्याहून पाटण्याला बदली केलेल्या कर्मचार्‍याला कलकत्त्याची वेतनश्रेणी देण्यात येत आहे. पाटणा डेपो नुकसानीत आहे, असे व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. पण अन्य नुकसानीत असलेल्या डेपोमध्ये जास्त वेतन देण्यात येत आहे. महामंडळ सरकारी आहे आणि सरकारी संस्थेने आपल्या कर्मचार्‍यांमध्ये असा भेदभाव करणे योग्य नाही. पाटणा डेपोतील कर्मचार्‍यांनाही कलकत्ता डेपोतील कर्मचार्‍यांप्रमाणे पगार देण्यात यावा.

(सीएलआर मे 2017) पीएफ
फेनविक अ‍ॅण्ड रवि या कंपनीने 1996 ते 2013 या काळासाठी पीएफ न भरल्याबद्दल पीएफ आयुक्तांनी 12.42 लाख रु. थकबाकी आणि त्यावर 5.58 लाख रु. व्याज भरण्याचा आदेश दिला. कंपनीने थकबाकी मान्य केली, पण प्रकरण जुने आहे, 16 वर्षे झाली, आता पीएफ आयुक्त व्याज मागू शकत नाही, अशी भूमिका घेतली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सांगितले की थकबाकी किती आहे हे ठरविणे तसेच नुकसानभरपाई व व्याज यांची वसुली करणे ,यासाठी पीएफ कायद्यामध्ये कालमर्यादा नाही. पीएफ हा कायदा कर्मचार्‍यांच्या कल्याणासाठी बनविण्यात आला आहे. थकबाकी, भरपाई, व्याज हे ठरविण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. व्याज बँक दराने लावले आहे. नियमानुसार आणि प्रकरणाचा संपूर्ण विचार करुन निर्णय घेतला आहे. त्याला कालमर्याचेही बंधन नाही, त्यामुळे कंपनीची तक्रार मान्य करता येणार नाही.  (सीएलआर मे 2017)