Mon, Sep 24, 2018 22:50



होमपेज › Pune › ‘या’ निर्णयाने आता गावोगावी मद्यगंगा

‘या’ निर्णयाने आता गावोगावी मद्यगंगा

Published On: Dec 23 2017 2:31AM | Last Updated: Dec 23 2017 2:31AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील मद्यबंदीतून शहरातील विक्रेत्यांना सूट दिल्यानंतर आता  ग्रामपंचायत हद्दीतील मद्यविक्रीला परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी करणारी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर निर्णय देताना यासंदर्भात  राज्यसरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील  प्रशांत केंजळे यांनी दिली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेबर 2016 मध्ये राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या 500 मीटरच्या आतील सर्व मद्यालयांचे परवाने नुतनीकरण न करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची 1 एप्रिल 2017 पासून राज्य शासनाने अमंलबजावणी केली. या निर्णयामुळे पुणे शहर आणि जिल्ह्यात 1 हजार 619 मद्यालयांना फटका बसला होता. शहरातून जाणार्‍या महामार्गावरील मद्यालये सुरु करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर 4 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयानेच नगरपालिका, महापालिका, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि नगरपंचायतीच्या हद्दीतील सर्व मद्यालये सुरु करण्याचेे आदेश दिल आहेत. या निर्णयामुळे केवळ पुणे शहर आणि जिल्ह्यात सुमाने 700 च्यावर मद्यालवये सुरु झाली. 

ज्या प्रमाणे शहराना वगळण्यात आले. त्याच धर्तीवर आता ग्रामपंचायत हद्दीतील मद्यालये सुरु करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी पुनर्विचार याचिका मद्यविक्रेत्यांनी अ‍ॅड. प्रशांत केंजळे यांच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिका कर्त्यांनी नगरपालिकेतील सोयीसुविधांप्रमाणे अनेक ग्रामपंतीमध्ये शाळा, रुग्णालये यासाह सर्व सुविधा आहेत. अशा  मपंचायतीच्या हद्दीतील मद्यालये सुरु करण्याची परवानगी मागितली होती.

त्यावर न्यायालयाने सोयीसुविधा असलेल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील मद्यायले सुरु करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. त्यामुळ मद्यविक्रेत्यांना चार आठवड्यात आपले गाव विकसित असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. ग्रामपंचयात हद्दीतील मद्यालये सुरु करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असून ते काय निर्णय घेते हे महत्वाचे आहे. मात्र, सरकारने सुरु करण्याचा निर्णय न घेतल्यास याचिकाकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात जाता येणार आहे. याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. प्रशांत केंजळे यांनी बाजू मांडली.