Fri, Nov 16, 2018 13:00



होमपेज › Pune › आता लक्ष भूसंपादनाकडे

आता लक्ष भूसंपादनाकडे

Published On: Jan 30 2018 2:19AM | Last Updated: Jan 30 2018 12:02AM



जिल्हा वार्तापत्र :दिगंबर दराडे 

पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला संरक्षण विभागाने नुकतीच मान्यता दिलेली असून, विमानतळासाठी भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. शासनाकडून येत्या आठवडाभरात या प्रस्तावाला मान्यता मिळणार आहे. भूसंपादनाचे काम लवकरच सुरू होईल; मात्र याचा योग्य मोबदला शेतकर्‍यांना मिळाला पाहिजे. शेतकर्‍यांना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय भूसंपादन झाल्यास तीव्र विरोध होईल. याकरिता शासन आणि शेतकरी यांच्यात योग्य समन्वय होणे आवश्यक आहे.  न वीन भूूसंपादन कायद्याचा आधार घेत शेतकर्‍यांना पैसे देण्यात येतील. मात्र पुरंदरच्या शेतकर्‍यांसाठी योग्य असे पॅकेज देणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. संरक्षण विभागाने पुरंदर विमानतळाला ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामुळे विमानतळासाठीचा एक टप्पा पार पडला आहे. आता पुरंदर येथील विमानतळासाठीचा भूसंपादन हा एक मोठा आणि महत्त्वाचा टप्पा आहे.

भूसंपादनासाठीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावाला आठ दिवसांत परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल. जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. पुरंदर विमानतळासाठी लागण्यार्‍या एकूण जागेपैकी 1 हजार 200 एकर जागा ही शासनाची आहे. पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सुमारे 2800 हेक्टर जागा लागणार आहे. एवढ्या मोठ्या जागेवर विमानतळाबरोबरच निर्यात केंद्रही उभारले जाणार आहे. कृषी माल मोठ्या प्रमाणावरून या ठिकाणाहून परदेशात पाठविला जाईल. पुरंदर विमानतळावरून प्रवासी वाहतुकीबरोबर मालवाहतूक मोठ्या प्रमाणात होईल. देशातील सर्वात मोठे कार्गो हब विमानतळाच्या माध्यमातून होणार आहे. एक्सपोर्ट हब म्हणूनही पुरंदर विमानतळ ओळखला जाईल

पुरंदर येथे होणार्‍या नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, प्रकल्पबाधित सात गावांसाठी सात वेगवेगळ्या विभागांची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या विभागांचे प्रमुख म्हणून सात उपजिल्हाधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात येणार असून, नियुक्त केलेले उपजिल्हाधिकारी स्थानिकांशी संवाद साधून ‘लॅण्ड पुलिंग युनिट’च्या माध्यमातून काम करणार आहेत. तेलंगण राज्यातील अमरावती येथील विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी ‘एक गाव एक विभाग’ याप्रमाणे विभागांची स्थापना करण्यात आली होती. प्रत्येक विभागाने एक गाव दत्तक घेतले होते; त्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रियाही जलदगतीने पार पडली. याच धर्तीवर भूसंपादन प्रक्रिया सोपी होण्यासाठी पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांसाठी सात विभागांची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी शेतकर्‍यांना चार पर्याय देण्यात आले असून, त्यातील कोणताही पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे; परंतु ज्या गुंतवणूकदारांनी गेल्या दहा वर्षांत पुरंदर येथील जमिनी गुंतवणूक म्हणून खरेदी केल्या आहेत, त्यांची जागा प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक म्हणून गृहीत धरून त्यांना प्रकल्पात भागधारक करण्यात येणार आहे. एकीकडे विमानतळाचे प्रत्यक्ष काम जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू झाले असताना पुरंदर येथील बाधित सात गावांमधील ग्रामस्थांनी पुरंदर तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून जमिनी देण्यास विरोध दर्शविला. गुंतवणूक म्हणून विकत घेतलेले जमिनींचे मालक मुंबई, पुण्यासह मोठ्या शहरांतील असून, ते जमिनींचे मूळ मालक नाहीत. त्यामुळे त्यांना मगरपट्टा सिटी वा कोची विमानतळ प्रकल्पाच्या धर्तीवर मोबदला देण्यात येणार आहे. गुंतवणूक म्हणून जमीन घेतलेल्यांना पुरंदर विमानतळ प्रकल्पामध्ये गुंतवणूकदार म्हणून घेण्यात येणार असून, जमीन हीच त्यांची या प्रकल्पातील गुंतवणूक असेल.