Sat, Sep 22, 2018 23:10



होमपेज › Pune › अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रशासन ढिम्म

अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रशासन ढिम्म

Published On: Dec 02 2017 2:08AM | Last Updated: Dec 02 2017 1:45AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी  

शहराच्या विविध भागांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांवर प्रशासनाकडून कारवाई होताना दिसत नाही. प्रशासनाकडून केवळ अनधिकृत बांधकाम धारकांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. त्यावर कार्यवाही मात्र शून्य आहे.

 शहर आणि कात्रज, आंबेगाव, गुजरवाडी, जांभूळवाडी या भागांत अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट आहे. तसेच शहराच्या विविध भागांतही अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांवर कारवाई न करता केवळ नोटिसा दिल्या जातात. नोटिसा देऊन त्यावर पुढे कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही.

पुणे महानगर प्राधिकरणाकडून आतापर्यंत 1850 अनधिकृत बांधकामाना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 89 बांधकामांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. तर 20 बांधकामाच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. महापालिकेकडून नुसत्याच नोटिसा पाठविण्यात येतात मात्र, त्यावर पुढे कोणतीच कार्यवाही होत नाही. बांधकाम विभाग केवळ नोटिसा देण्याचे सोपस्कार पार पाडत आहे. कारवाईचे नाटक केले जाते. पुढे त्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नसल्याचा, आरोप होत आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करणाची नियमावली जारी केली आहे. त्यामध्ये 2015 पूर्वीचीच अनधिकृत बांधकामे नियमित केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे 2015 नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर  प्रशासनाला कारवाई करावी लागणार आहे. कोणालाही कसल्याही प्रकारचे बांधकाम करायचे असेल तर, त्यासाठी संबंधित प्रशासनाची रितसर परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अशी परवानगी देताना संबंधित पालिका, जिल्हा प्रशासन, पीएमआरडीए अनेक गोष्टी आणि कागदपत्रे पडताळून पाहते. मगच सर्व नियमांचे पालन करण्याच्या अटीवर बांधकाम सुरू करण्याची रीतसर परवानगी देण्यात येते. विकासकामे मंजूर नकाशाप्रमाणे आणि स्थापत्यशास्त्राच्या नियमानुसारच बांधकाम झाल्याची व प्रचलित नियम आणि अटी यांची पूर्तता केली असल्याची खात्री केल्यावरच पूर्णत्वाचा दाखला आणि भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येते. परंतु जेथे कोणतेही नियम न पाळता, कोणतीही परवानगी न घेता संपूर्णपणे बेकायदा बांधकाम केले जाते. अशी बांधकामे कायदेशीर करण्याची मागणी मूळ धरू लागली आहे.