Tue, Sep 25, 2018 14:29



होमपेज › Pune › आरटीई प्रवेशात अधिकार्‍यांची टक्केवारी

आरटीई प्रवेशात अधिकार्‍यांची टक्केवारी

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी 

राज्यात शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये राखीव असणार्‍या 25 टक्के जागांवर मुलांना प्रवेश देण्यासाठी शाळांनी आरटीई प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची पूर्तता झाल्याशिवाय प्रवेश देण्यात येणार नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे, तर अधिकार्‍यांकडून मात्र शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शाळांना देण्यात येणार्‍या रकमेच्या जवळपास पाच ते दहा टक्के रकमेची मागणी करण्यात येत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

यामुळे मुदतवाढ देऊन सुध्दा आत्तापर्यंत केवळ 27 हजारांच्या आसपास प्रवेश झाल्याचे दिसून येत आहेत. आरटीई प्रवेशात अधिकार्‍यांकडून टक्केवारीची मागणी करण्यात येते की काय, अशी शंका घेण्यास वाव असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेशात अधिकार्‍यांकडूनच खोडा घातला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

दरवर्षीप्रमाणे यंदादेखील आरटीई ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, येत्या 4 एप्रिलपर्यंत विद्यार्थ्यांना आरटीई प्रवेश घेता येणार आहे. परंतु, अधिकारी आणि शाळा यांच्या मनमानी कारभारामुळे विद्यार्थी मात्र प्रवेशापासून वंचित राहताना दिसून येत आहेत. त्यामुळेच 14  ते 24 मार्च इतका कालावधी देऊन आणि त्यानंतर देखील येत्या 4 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देऊनही अद्याप प्रवेश प्रक्रियेने वेग पकडलेला दिसून येत नाही. राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे उपसंचालक शरद गोसावी यांनी शाळांना आरटीई प्रवेशाचे शुल्कप्रतीपूर्ती करण्यासाठी तब्बल 398 कोटी रूपये देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.

तसेच यातील काही रक्कम शिक्षणाधिकार्‍यांच्या खात्यावर वर्ग केल्याचे देखील सांगितले. पंरतु ही रक्कम शाळांना देत असताना शाळांना जवळपास पाच ते दहा टक्के रक्कम मागण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. याला शिक्षण विभागातील काही अधिकार्‍यांचा वरदहस्त असल्याचे गुरूवारी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिकच्या कार्यालय अधिक्षक शिल्पा मेनन यांना पन्नास हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आल्याच्या घटनेने पुष्टी मिळाली आहे. कारण ज्या शाळेकडून ही लाच स्वीकारण्यात आले त्या शाळेची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम पंधरा लाखांच्या आसपास होती आणि लाच बरोबर दीड लाख रूपयांची मागण्यात आली आहे.

शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शाळा दरवर्षी जे आरटीई प्रवेश करतात त्याच्या एकूण रकमेपेक्षा जास्त रक्कम शिक्षण विभागाकडे मागतात. त्यामुळे अधिकारी देखील या शाळांना ही अधिकची रक्कम मिळवून देण्यासाठी शाळांकडून त्यांना देण्यात येणार्‍या रकमेच्या जवळपास पाच ते दहा टक्के रक्कम मागतात. या सगळ्या प्रकारात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे दरवर्षी अनेक जागा या रिक्तच राहिल्याचे दिसून येते. दरम्यान प्रवेशासाठी शेवटचे चारच दिवस शिल्लक  असताना आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यात 10 हजार 284 प्रवेशांपैकी 4 हजार 748 प्रवेश झाले आहेत. तर राज्यात 26 हजार 977 मुलांनी प्रवेश घेतला आहे.
 

 

 

tags ;  pune,news,percentage,officers, RTE ,admissions,






  •