Wed, Nov 14, 2018 12:27



होमपेज › Pune › महाराष्ट्र कारागृह विभाग ‘व्हिसी’वापरात देशात सर्वप्रथम

महाराष्ट्र कारागृह विभाग ‘व्हिसी’वापरात देशात सर्वप्रथम

Published On: Dec 17 2017 2:20AM | Last Updated: Dec 17 2017 2:01AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी 

सात हजार तास वेब बेस व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 77 हजार 624 कैद्यांना हजर करत महाराष्ट्र कारागृह विभागाने देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे़  तर, राजस्थानने 2 हजार तास 20 हजार कैदी वेब बेस व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करून दुसरा क्रमांक मिळविला आहे़  14 आणि 15 डिसेंबरदरम्यान जयपूर येथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रण असलेल्या कारागृह आणि न्यायालयाला दरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर याविषयावरचे प्रशिक्षण पार पडले. त्यावेळी ई कमिटी आणि आय.सी.चे प्रतिनिधी यांनी ही माहिती दिली. या प्रशिक्षणासाठी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, दीव आणि दमण, दादरा नगर हवेली ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते़  

राज्याचे अपर पोलीस महासंचालक आणि कारागृह महानिरीक्षक डॉ़  भूषणकुमार उपाध्याय यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील कारागृहात असलेल्या 77 हजार 624 कैद्यांना हजर करण्यात आले. कारागृह विभागाद्वारे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर तसेच कारागृहातील आजारी बंद्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी टेलिमेडिसिन सुविधा, मोफत कायदेविषयक सल्ला घेण्यासाठी टेलि लिगल एड, कारागृहात बंदिस्त असणार्‍या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी टेलि मुलाखत, माहितीच्या अधिकारातील बंद्याच्या अपिलावरील सुनावणीसाठी राज्य माहिती आयुक्तांचे समोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बंद्यांना हजर करणे, मुख्यालयातून प्रादेशिक विभाग प्रमुख आणि कारागृह अधिक्षक यांच्याशी बैठक घेणे, कारागृह अधिकारी व कर्मचारी यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऑनलाईन प्रशिक्षण देणे अशा विविध उपक्रमाची माहिती देण्यात आली़ 

या प्रशिक्षणासाठी सांगली जिल्हा न्यायाधीश व्ही़  बी़  काकटकर, गोंदिया जिल्हा न्यायाधीश व्ही़  एस़  साठे, नाशिक जिल्हा न्यायाधीश जी़  पी़  देशमुख हे उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील कारागृहातून मोठ्या प्रमाणावर व्ह़ि  सी़ द्वारे कैद्यांना हजर करण्यात येत असून यावेळी आवाज आणि व्हिडिओचा दर्जा अतिशय उत्तम असतो, असे अनुभव त्यांनी उपस्थितांना सांगितले़  महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढवून न्यायप्रक्रिया, सुनावणीचा वेग जलद करावा, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई कमिटीचे प्रतिनिधी आणि एनआयसीच्या प्रतिनिधींनी केले़