पुणे : प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र लोकसवा आयोगाच्या प्रवेश प्रक्रियेला मुंबई हायकोर्टाने दिलेली स्थगिती गुरुवारी कायम ठेवली आहे. मागासवर्गीय उमेदवाराला गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या वर्गातील जागेसाठी अर्ज करण्याचा अधिकार असतानाही त्याकडे कानााडोळा करून त्यांना तसे करण्यापासून रोखण्यात आल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर आयोगाच्या (एमपीएससी) सर्वच प्रवेश प्रक्रियांना स्थगिती दिली होती. 
एमपीएससीद्वारे घेण्यात येणार्‍या स्पर्धा परीक्षांमध्ये मागासवर्गातील उमेदवारांनी गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी अर्ज केला, तर त्यांना मुलाखतींमध्ये अपात्र  ठरविण्यात आले होते. त्याविरोधात उमेदवारांनी कोर्टात जात आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. 

एमपीएससीद्वारे मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या वर्गातील जागांसाठी अर्ज करता येणार नसल्याची नोंद ऑनलाइन अर्जात नमूद केली आहे. दरम्यान, आयोगाचा हा निर्णय शासन निर्णयाच्या आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या विसंगत आणि त्यांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप करत एमपीएससीच्या या मनमानी कारभाराविरोधात अ‍ॅड. अजय मुंडे यांनी मुंबई उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.  न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश, तसेच शासनाचा त्याबाबतच्या निर्णयाकडे काणाडोळा करून या उमेदवारांना खुल्या वर्गातील जागांसाठी अर्ज करण्यापासून रोखण्याचे कारण काय, असा सवाल करत एमपीएससीच्या सगळ्याच प्रवेश प्रक्रियांना मागील सुनावणीच्या वेळी स्थगिती दिली होती.

त्यावर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत एमपीएससीच्या प्रवेश प्रक्रियेवरील या निर्णयामुळे सगळ्या प्रक्रिया खोळंबल्या असून ही स्थगिती उठवावी, अशी मागणी एमपीएससीद्वारे करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणार्‍या भूमिकेवरून पुन्हा एकदा सरकार आणि एमपीएससीला धारेवर धरत स्थगिती उठविण्यास तूर्त नकार दिला. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी 8 फेब्रुवारी रोजी ठेवत याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.