Thu, Sep 20, 2018 01:59



होमपेज › Pune › समान पाणीपुरवठा योजना आली पुन्हा अडचणीत

समान पाणीपुरवठा योजना आली पुन्हा अडचणीत

Published On: Mar 03 2018 1:45AM | Last Updated: Mar 03 2018 12:52AM



पुणे : प्रतिनिधी

शहराला होणार्‍या पाणीपुरवठ्याची गळती थांबविण्यासाठी आणि शहरवासियांना चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेकडून समान पाणीपुरवठा योजना राबविली जाणार आहे. पहिली निविदा वाद्ग्रस्त ठरल्यानंतर फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की पालिकेवर आली होती. फेरनिविदा काढूनही ही योजना, आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फेरनिविदा प्रक्रिया राबविताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक तपासणी केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

शहराची भौगोलिक परिस्थिती, पाणी वितरणातील त्रुटी आणि अनियमितता लक्षात घेऊन महापालिकेकडून शहरात समान पाणीपुरवठा योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत सोळाशे किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या नव्याने टाकणे, साठवणूक टाक्यांची उभारणी करणे, पाण्याचे मीटर बसविणे अशी कामे केली जाणार आहेत. या कामांसाठी दीड वर्षांपूर्वी पालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली होती. 

ही निविदा  26 टक्के वाढीव दराने काढण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की पालिकेवर आली होती. त्यावरून राजकीय वादही झाले होते. फेरनिविदा करताना महापालिकेने या योजनेचे पूर्वगणन पत्रक (इस्टिमेट) तयार केले होते. त्यामध्ये तीन हजार कोटींच्या आसपास गेलेला खर्च एक हजार कोटी रुपयांनी कमी झाला. फेरनिविदा काढल्यानंतर दोन हजार 50 कोटींच्या कामांना स्थायी समितीनेही मान्यता दिली आहे.

फेरनिविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेबद्दल आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी, विजय काळे आणि भीमराव तापकीर यांनी यासंदर्भात नगरविकास विभागाकडे विचारणा केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेरनिविदा प्रक्रिया राबविताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक तपासणी करण्यात आली नव्हती, असे उत्तर दिले आहे. या योजनेच्या सुधारित आराखड्याला मुख्य सभेची मान्यता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

या योजनेसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या एसजीआय या कंपनीने आर्थिक आराखडा पालिकेकडे सादर केला होता. या अंतिम आराखड्याला मुख्य सभेची मान्यता आहे का, सल्लागार एसजीआय कंपनीने वेळेत पाणी गळतीचा अंतिम अहवाल सादर न करता कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना मान्यता दिल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचा भार पडणार का, फेरनिविदांची तांत्रिक तपासणी झाली होती का, अशी विचारणा करण्यात आली होती.