Wed, Nov 21, 2018 01:47



होमपेज › Pune › आरटीई एन्ट्री पॉईंट वरून शाळांकडून फसवणूक

आरटीई एन्ट्री पॉईंट वरून शाळांकडून फसवणूक

Published On: Feb 12 2018 2:03AM | Last Updated: Feb 11 2018 11:26PM



पुणे : प्रतिनिधी 

शिक्षणहक्‍क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमधील 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश मिळण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या प्रवेश प्रक्रियेत साडेतीनशेपेक्षा अधिक शाळांनी त्यांच्या पूर्व प्राथमिक (नर्सरी, ज्युनियर, सीनियर केजी) या एन्ट्री पॉइन्ट वर्गाची नोंदणी केली नसल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. शाळांना प्रवेशाचा एन्ट्री पॉइंट ठरविण्याचा अधिकार दिल्याने त्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी पूर्व प्राथमिकच्या वर्गांची नोंदणीच केली नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना पूर्व प्राथमिक प्रवेश मिळेल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागाने या शाळांची त्वरित चौकशी करावी, अशी मागणी आरटीई कृती समितीतर्फे करण्यात आली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील आरटीईसाठी नोंदणी केलेल्या शाळांपैकी 561 शाळांनी प्रवेश प्रक्रियेत एन्ट्री पॉइंट इयत्ता पहिलीचा दाखविला आहे. यापैकी 360 शाळांनी पूर्व प्राथमिक वर्गाची नोंदणीच केलेली नाही. यामध्ये सर्वाधिक शाळा या पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवड शहरात आहेत. प्रत्यक्षात केवळ 108 शाळांकडेच इयत्ता पहिलीचा वर्ग आहे. या प्रकारामुळे प्रवेश प्रक्रियेत सामील झालेल्या मुलांना या वर्गामध्ये प्रवेश घेण्याची संधीच मिळणार नाही. शाळांना एन्ट्री पॉइंट ठरविण्याचा अधिकार दिल्याने पूर्व प्राथमिकच्या वर्गांची जाणीवपूर्वक नोंदणी केली नसल्याचा आरोप सामाजिक संघटनांनी केला आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

मात्र, याबाबत कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या शाळांनी पूर्वप्राथमिकच्या वर्गांची नोंदणी न केल्यास त्या जागा प्रवेश प्रक्रियेच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये दिसणार नाही. या कारणाने पूर्वप्राथमिकचे शिक्षण घेण्यापासून मुले वंचित राहणार असून त्यांना नाईलाजाने पहिलीत प्रवेश घ्यावा लागणार असल्याचे प्रा. शरद जावडेकर यांनी सांगितले. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना न्याय मिळण्यासाठी 16 जानेवारी 2018 चा शाळांनी प्रवेश स्तर ठरविण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, पूर्व प्राथमिक वर्गासाठी आरटीई कायद्यानुसार एन्ट्री पॉइंट असावा, पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारने करावी, अशा मागण्यांसाठी आरटीई कृती समितीतर्फे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी मधुकर निरफराके, विशाखा खैरे, जावडेकर, सुरेखा खरे, दादासाहेब सोनवणे, शाम गायकवाड, मालती गाडगीळ उपस्थित होते.