Sat, Sep 22, 2018 05:27



होमपेज › Pune › ‘आरटीई ’शुल्कावरून विद्यार्थ्यांची हेळसांड

‘आरटीई ’शुल्कावरून विद्यार्थ्यांची हेळसांड

Published On: Mar 07 2018 1:55AM | Last Updated: Mar 07 2018 1:39AM



पुणे : गणेश खळदकर 

राज्यात शिक्षण हक्‍क कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित घटकांसाठी 25 टक्के प्रवेशाची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राज्यात दरवर्षी राबविण्यात येते. यंदा देखील ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याचा आज बुधवार दि.7 मार्च हा अंतीम दिवस आहे. पंरतु या प्रवेशासाठी शाळांना शासनाकडून देण्यात येणारी शुल्कप्रतीपूर्तीची काही रक्कम सन 2012 पासून देण्यातच आली नाही. त्यामुळे काही शाळांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. तर काही शाळा याचा राग आरटीई प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थी आणि पालकांवर काढत आहेत. त्यामुळे आरटीई शुल्कावरून विद्यार्थ्यांची हेळसांड होत आहे.तर शासनाला मात्र याचे गांभिर्यच असल्याचे दिसून येत नसल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.

राज्यात जवळपास 8 हजार 980 शाळांमध्ये प्रवेशाच्या 1 लाख 26 हजार 128 जागा उपलब्ध असतात यातील किमान 70 ते 80 हजारांपेक्षा जास्त जागांवर दरवर्षी विद्यार्थी प्रवेशीत होतात. प्रवेशीत झालेल्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा सर्व भार शासनावर असून शासन विद्यार्थ्यांचे शुल्क शाळांना देत असते. आरटीई प्रक्रिया ही केंद्रीय स्तरावर राबविली जात आहे. ही प्रक्रिया राबवत असताना राजस्थान सारखे राज्य प्रवेशाच्या दिवशीच विद्यार्थ्यांच्या हातात शुल्काच्या रकमेचा धनादेश देते तर शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगल्भ असल्याच्या वल्गना करणारे महाराष्ट्र शासन मात्र 2012 पासून काही ठरावीक रकमेवरच या शाळांची बोळवण करत आहे.

शुल्काची रक्कम शासनाकडून वेळेत मिळत नसल्याचा राग मनात ठेवून शाळा आरटीई प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देतात. यामध्ये पालकांकडून अवास्तव शुल्काची मागणी करणे, आरटीई प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना वर्गात वेगळे बसविणे, वर्गातून बाहेर काढणे असे सर्रास प्रकार विविध शाळांमध्ये पहायला मिळतात. यावर केवळ कागदोपत्री कारवाईचा दिखावा केला जातो. परंतु प्रत्यक्षात कोणत्याही शाळेवर कारवाई झालेली दिसत नाही. कारण शासनाकडूनच या शाळांना शुल्कप्रतीपूर्ती वेळेत झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे शाळांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यात शिक्षण विभागाला देखील मर्यादा येत असल्याचे दिसून येते. यात विद्यार्थ्यांची मात्र हेळसांड होत असून त्यांच्या बालमनावर विपरीत परीणाम होत आहे.तर पालकांना देखील प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे शासनाने जर दरवर्षी शाळांची शुल्कप्रतीपूर्ती वेळेत केली तर शाळांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालता येणार असून विद्यार्थ्यांची देखील हेळसांड थांबणार असल्याचे मत पालकांनी व्यक्त केले आहे.