Tue, Nov 13, 2018 01:27



होमपेज › Pune › पुरंदरच्या विमानतळबाधितांना हवा प्रोत्साहन भत्ता

पुरंदरच्या विमानतळबाधितांना हवा प्रोत्साहन भत्ता

Published On: Feb 14 2018 2:55AM | Last Updated: Feb 14 2018 1:40AM



पुणे  : प्रतिनिधी 

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन संपादित केलेल्या आणि त्यामुळे स्थलांतरित होणार्‍या प्रकल्पबाधितांना पुनर्वसन व पुनःस्थापना योजनेंतर्गत भूखंड वाटपासोबतच बांधकाम अनुदान व घरभाडे यांसारखे इतर लाभ देण्यात आले आहेत. याशिवाय प्रकल्पबाधितांना बांधकाम पाडल्यानंतर विशेष प्रोत्साहन भत्ता देण्यास सरकारने सकारात्मकता दाखविली आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर पुरंदर येथील विमानतळबांधिताना प्रोत्साहन भत्‍ता मिळणे आवश्यक आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पबाधित बांधकामधारकांना बांधकाम अनुदानाशिवाय प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी तीन टप्प्यांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. जे प्रकल्पबाधित वेळेत बांधकामे पाडतील त्यांना बांधकाम अनुदानाव्यतिरिक्त पाडलेल्या बांधकामासाठी 500 रुपये प्रतिचौरस फूट पैसे देण्यात येणार आहेत. 
विमानतळ प्रकल्पबाधित बांधकामधारकांना सरकारच्या निर्णयानुसार भूखंड व इतर आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहेत.

इतर आर्थिक लाभांतर्गत बांधकाम अनुदान प्रतिचौरस फूट एक हजार रुपये, एकरकमी निर्वाह भत्ता 36 हजार, एकरकमी आर्थिकसहाय्य म्हणून एक लाख 24 हजार 500, वाहतुकीसाठी अर्थसहाय्य म्हणून 50 हजार आणि विमानतळ कंपनीची स्थापना झाल्यावर दहा रुपये दर्शनी मूल्याचे शंभर समभाग दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष भूसंपादनाच्या घोषणेअगोदर पॅकेज काय असणार, याकडे पुरंदरकरांचे लक्ष लागले आहे.

 पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर), पूर्वगणन पत्रक (इस्टिमेट प्रीपरेशन) तयार करणे, जागतिक निविदा काढणे, निविदेचे तांत्रिक आर्थिक मूल्यमापन अशा विविध गोष्टी आता समोर येणार आहेत. एप्रिल अखेर डीपीआर तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाला भूसंपादनासाठी सहा ते आठ महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. पुरंदर विमानतळाबाबत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, जिल्हा प्रशासन यांची राज्य शासनाबरोबर बैठक नुकतीच पार पडली. त्यामध्ये विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाचे कार्य आदेश काढण्यासाठी किमान कालावधी लागेल, हेच उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

जमीन संपादन आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल, पूर्वगणन पत्रक तयार करणे, जागतिक निविदा काढणे, निविदेचे तांत्रिक आर्थिक मूल्यमापन ही कामे एकत्रच करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. पारंपरिक पद्धतीमध्ये आधी भूसंपादन करून त्यानंतर पूर्वगणन पत्रक केले जाते. मात्र, तसे न करता पुरंदर विमानतळासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येणार आहे. विमानतळासाठी 2600 हेक्टर जमीन अधिग्रहित करायची आहे.

मात्र, प्रकल्पग्रस्तांनी परतावा म्हणून विकसित जमिनीची मागणी केल्यास आणखी 10 टक्के म्हणजेच 2800 ते 3 हजार जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्यामुळे जमीन संपादनासाठी पाच सक्षम उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे प्राधिकारी प्रतिनियुक्तीवर लागणार असून, प्रत्येकाला 600 हेक्टर जमीन अधिग्रहणाचे अधिकार देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार्‍या विविध पर्यायांना राज्य शासनाने मान्यता देणे आवश्यक आहे.