Sat, Sep 22, 2018 01:03



होमपेज › Pune › खासगी क्‍लासेस कायदा मसुदा रखडला

खासगी क्‍लासेस कायदा मसुदा रखडला

Published On: Feb 12 2018 2:04AM | Last Updated: Feb 12 2018 2:04AM



पुणे : प्रतिनिधी 

शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणार्‍या खासगी क्‍लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम 2018 चा कायदा तयार करण्यासाठीचा कच्चा मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे; परंतु क्‍लासचालकांचा आक्षेप असलेली विद्यार्थिसंख्या आणि शुल्क यावर जवळपास महिना होत आला तरी एकमत होऊन तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे हा मसुदा रखडला असून, खासगी क्‍लासचालक शासनाला डोईजड झाल्याचे दिसून येत आहे.

 शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणार्‍या खासगी क्‍लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम 2018 चा कायदा तयार करण्यासाठी मसुदा तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी 12 सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष शिक्षण आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा आहेत; तर सचिव माध्यमिकचे संचालक गंगाधर म्हमाणे आहेत. 

मसुद्याचे काम सुरू असतानाच दि. 15 जानेवारी रोजी खासगी क्‍लासचालकांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन मसुद्यातील अनेक बाबींवर आक्षेप नोंदविले होते. त्यातील बर्‍याच आक्षेपांवर शिक्षण विभागाचे सदस्य आणि समितीचे सदस्य असणारे क्‍लासचालक यांच्यात एकमत झाले; परंतु क्‍लासमध्ये असणारी विद्यार्थिसंख्या आणि क्‍लासचालकांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क यावर मात्र अखेरपर्यंत तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर आठ दिवसांमध्ये तोडगा काढण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते; परंतु प्रत्यक्षात एक महिना होत आला तरी यावर कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे; त्यामुळे मसुद्याचे भवितव्यच अंधकारमय असल्याचे दिसून येत आहे.

खासगी क्‍लासेसच्या रखडलेल्या मसुद्याविषयी शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षण विभागातील अधिकारी हे क्‍लासचालकांच्या विद्यार्थिसंख्येच्या आक्षेपाबाबत माघार घ्यायला तयार असून, विद्यार्थिसंख्येवरील बंधन हटवू शकतात; परंतु शुल्काच्या बाबतीत माघार घ्यायला तयार नाहीत. कारण क्‍लासचालकांवर जर शुल्काचे बंधन घालण्यात आले नाही तर होणार्‍या कायद्याला अर्थच उरणार नसल्याचे अधिकारी सांगत आहेत; मात्र क्‍लासचालकांच्या एका समूहाने या अधिकार्‍यांऐवजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन आमचे शुल्क शिक्षण विभागाने ठरवू नये, असे सांगितले. त्यावर  शिक्षणमंत्रीदेखील सकारात्मक असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे शिक्षण शुल्काच्या बाबतीत जर क्‍लासचालकांचीच बाजू वरचढ ठरली तर मात्र भविष्यात होणार्‍या कायद्यावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.