Tue, Sep 25, 2018 09:37



होमपेज › Pune › वैद्यकीय प्रवेशाच्या डोमिसाईलचा अध्यादेश रखडला

वैद्यकीय प्रवेशाच्या डोमिसाईलचा अध्यादेश रखडला

Published On: Feb 04 2018 1:55AM | Last Updated: Feb 04 2018 1:23AM



पुणे :  प्रतिनिधी 

राज्यातील सरकारी, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमडी, एमएस, एमडीएस, पदव्युत्तर पदविका प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे, असा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) नोव्हेंबर महिन्यात घेतला होता. मात्र, या निर्णयाचा अध्यादेश रखडला असून अद्याप वैद्यकीय शिक्षण खात्याने तो जाहीरच केला नाही. त्यामुळे अध्यादेश नेमका कधी निघणार, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, येत्या काही दिवसांत अध्यादेश निघणार असल्याचे डीएमईआरच्या प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमडी, एमएस, एमडीएस, पदव्युत्तर पदविका आदी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश ‘नीट-पीजी’ व ‘नीट-एमडीएस’ प्रवेश परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीनुसार होतात.

मात्र देशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांची संख्या कमी असून, तेथे प्रवेशासाठी मोजक्याच जागा उपलब्ध आहेत. त्या तुलनेत राज्यात महाविद्यालये आणि जागांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये चुरस असते. या परीक्षेत उत्तीर्ण होणार्‍यांमध्ये दक्षिण आणि उत्तर भारतातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. दरम्यान,  उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये होणार्‍या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणात होतात. याचा फायदा काही विद्यार्थी घेऊन अपेक्षेपेक्षा जादा गुण मिळवितात, असे राज्यातील विद्यार्थ्यांनी सांगितले. या सर्वांमुळे परराज्यातील विद्यार्थी राज्यातील नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवितात. मात्र स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते.

परराज्यात महाविद्यालये आणि जागांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यातही शिक्षणाचा दर्जा राज्यातील महाविद्यालयांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे  राज्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायच होतो. या विरोधात गेल्या वर्षी ‘डीएमईआर’ प्रशासनाने न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्यातील विद्यार्थ्यांना राज्यातील महाविद्यालयात प्रवेश मिळण्याबाबत विनंती केली होती. मात्र, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर असे बदल करता येणार नाहीत. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी हे बदल करावेत, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या होत्या. त्यानुसार ‘डीएमईआर’च्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेतली.

त्यामध्ये डीएमईआर प्रशासनाला राज्यातील विद्यार्थ्यांना राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्राची अट घातली. त्यामुळे राज्याचे अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र असणार्‍या विद्यार्थ्यांना ‘नीट-पीजी’ आणि ‘नीट-एमडीएस’मार्फत राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार आहे. मात्र, निर्णयाला अंतिम मान्यता ही वैद्यकीय  शिक्षण मंत्रालयाने अध्यादेश काढल्यानंतर मिळणार आहे. त्यामुळे अध्यादेश लवकर काढावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.