Mon, Nov 19, 2018 14:44



होमपेज › Pune › होडिर्र्ंग्ज हक्क खासगी कंपनीला देण्याचा डाव अखेर  फसला

होडिर्र्ंग्ज हक्क खासगी कंपनीला देण्याचा डाव अखेर  फसला

Published On: Mar 03 2018 1:45AM | Last Updated: Mar 03 2018 1:30AM



पुणे  : प्रतिनिधी 

एखाद्या संस्थेला किंवा कंपनीला पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर सामाजिक क्षेत्रातील कोणतीही कामे द्यायची असल्यास त्यासाठी लिलाव किंवा निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असल्याचे आकाशचिन्ह विभागाने दिलेल्या फेरअभिप्रायामध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे. या फेरअभिप्रायामुळे मात्र कोट्यवधी रुपयांच्या होर्डिंग्जचे हक्क खासगी कंपनीला देण्याचा महापालिकेतील काही मंडळींचा डाव अखेरच्या क्षणी फसला आहे. आकाशचिन्ह विभागाच्या कामकाजाची प्रणाली तयार करणे, ती प्रत्यक्ष राबविणे, या कामाचे व्यवस्थापन करणे; तसेच आकाशचिन्ह विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना 

प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी यापूर्वी एका कंपनीला देण्यात आली होती. त्या बदल्यात संबंधित कंपनीला नऊ वषार्र्ंसाठी सात होर्डिंग्ज चालविण्यास देण्यात आली होती. 
या कंपनीचा करारनामा फेब्रुवारी महिन्यात संपुष्टात येणार होता, त्यामुळे संबंधित कंपनीने करारनाम्याच्या नूतनीकरणासाठी पालिका आयुक्तांकडे अर्ज केला होता. कंपनीच्या अर्जावर कायदेशीर निर्णय घेण्याचे आदेश आयुक्तांनी आकाशचिन्ह विभागाला दिले होते.

त्यावर आकाशचिन्ह विभागाने विधि विभागाचा अभिप्राय घेतला होता. कंपनीच्या करारनाम्याचे नूतनीकरण करण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय विधि विभागाने दिला होता. त्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी विधि विभागातील अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन कोळसा घोटाळा प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर चर्चा केली. ‘पीपीपी’ तत्त्वावर कोणतीही कामे देताना न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याची सूचना देशभ्रतार यांनी या वेळी केली होती. त्यांची हीच 
सूचना त्यांच्या बदलीस कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जात आहे.     

दरम्यान, देशभ्रतार यांच्या सूचनेनंतर विधि विभागाने आकाशचिन्ह विभागाकडून फेरअभिप्राय मागितला होता. पीपीपी तत्त्वावर सामाजिक क्षेत्रातील कोणतेही काम द्यायचे असल्यास लिलाव किंवा निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असल्याचे या विभागाचे प्रमुख तुषार दौंडकर यांनी फेरअभिप्रायात म्हटले आहे. या फेरअभिप्रायामुळे काही लाख रुपये किमतीच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपये संबंधित कंपनीच्या घशात घालण्याचा डाव फसला आहे. पालिका प्रशासनाने हा खाटाटोप राज्य सरकारमधील एका मंत्र्याच्या कुटुंबीयांना ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी केल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.