Fri, Apr 26, 2019 09:56



होमपेज › Pune › राज्य शासनाचा महापालिकेला ठेंगा

राज्य शासनाचा महापालिकेला ठेंगा

Published On: Mar 06 2018 1:02AM | Last Updated: Mar 06 2018 12:14AM



पुणे  : प्रतिनिधी 

शासनाकडून राज्यातील महापालिकांना दरमहा देण्यात येणार्‍या जीएसटी भरपाई अनुदानात  मार्च महिन्यात तब्बल 466.87 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्यासह राज्यातील महापालिकांना आर्थिक फटका बसणार आहे. दरम्यान, पाच तारखेपर्यंत मार्च महिन्याचे अनुदान मिळणे अपेक्षित असताना पुण्यासह सात महापालिकांना अद्याप मार्च महिन्याचे अनुदानच आलेले नाही. येत्या दोन दिवसात हे आनुदान येईल, असा विश्‍वास पुणे महापालिकेचे सहआयुक्‍त ज्ञानेश्‍वर मोळक यांनी व्यक्‍त केला आहे. वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी झाल्यामुळे प्रवेशकर, जकात, स्थानिक संस्था कर, उपकर किंवा अन्य सर्व कर बंद केले आहेत.

त्यामुळे शासनाकडून पालिकांसह स्थानिक प्राधिकरणांना दरमहा भरपाई अनुदान देण्यात येते. राज्यातील 26 महापालिकांना फेब्रुवारी 2018 पर्यंत दरमहा एकूण 1394.68 कोटींचे अनुदान दिले जात होते. मात्र, मार्च 2018च्या अनुदानात शासनाकडून 466.87 कोटींची कपात केली आहे. त्यामुळे महापालिकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेला मात्र नेहमीप्रमाणे 647.34 कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. पुणे महापालिकेला दरमहा 137.30 कोटी रुपये अनुदान मिळत होते. पुण्यासह मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, परभणी व लातूर या महापालिकांचे मार्च महिन्याचे अनुदान 5 मार्चपर्यंत येणे अपेक्षित होते; मात्र ते येऊ शकले नाही तर अमरावती, चंद्रपूर व नवी मुंबई महापालिकांना मार्चमध्ये वाढीव अनुदान देण्यात आले आहे.

पूर्वीचे व कंसात मार्चचे अनुदान (कोटींमध्ये) ः बुहन्मुंबई 647.34 (647.34), पुणे 137.30 (0), पिंपरी-चिंचवड 128.97 (14.64), कोल्हापूर 10.35 (4.87), नगर 7.12 (0.03), नाशिक 73.40 (19.74), मीरा-भाईंदर 19.51 (0), वसई-विरार 27.06 (0), सोलापूर 18.60 (0), औरंगाबाद 20.30 (13.60), उल्हासनगर 13.34 (9.36), अमरावती 7.83 (18.93), कल्याण-डोंबिवली 19.92 (0), चंद्रपूर 4.49 (4.83), परभणी 1.54 (0), लातूर 1.25 (0), नागपूर 51.36 (27.21), नवी मुंबई 77.92 (88.57).