पुणे : समीर सय्यद

मल्टिप्लेक्स, मॉलमध्ये येणार्‍या ग्राहकांना पाण्याची बॉटल, घरचे-बाहेरचे खाद्यपदार्थ नेण्यास हरकत घेण्याचे कारण नसल्याचे काही दिवसांपूर्वी  राज्य ग्राहक कल्याण समितीचे अध्यक्ष देशपांडे यांनी सांगितले होते. मात्र, त्याला  मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी कोलदांडा दिला आहे. बाहेरील पदार्थांवर निर्बंध कायम असून, यासंदर्भातील देशपांडे यांची नियमावलीची घोषणादेखील त्याचबरोबर नावापुरतीच उरली आहे. रम्यान, कोणीही तक्रार देत नसल्याने कारवाई करण्यात अडचणी येत असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिनेश भालेदार यांनी सांगितले.

पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात नाट्यगृहे, सिनामागृहे, मॉल, मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपार्थ घेऊन जाऊ दिले जात नाही. हा ग्राहकाच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार असून, मुळात सिनेमागृह चालकांना बाहेर खाद्यपदार्थ नेण्यास मनाई करता येत नाही, परंतु सर्वच ठिकाणी मनाई केली जाते. तसेच मॉल, थिएटर, सिनेमागृह बांधताना अधिकचा एफएसआय घेऊन बांधकाम केले जाते. त्यामुळे त्यांना येणार्‍या ग्राहकांकडून पार्किंग शुल्क वसूल करता येत नाही, असे ही देशपांडे यांनी सांगितले होते.

परंतु शहरात सर्वच ठिकाणी वाहनतळ शुल्क आकारले जात असून, त्यावर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाकडे कोणतेच धोरण नसल्याचे सांगण्यात आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी राज्यस्तरावर राज्य ग्राहक कल्याण समितीच्या अध्यक्षाला राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिला आहे. मात्र, त्यांना कारवाईचे कोणतेच अधिकार नाहीत. चित्रपटगृह, मॉलच्या दर्शनी भागात खाद्यपदार्थ नेण्यास हरकत नाही, असे फलक लावले जातील, अशी घोषणा देशपांडे यांनी केली होती, परंतु फलकच काय साधी सूचनाही अद्याप दिली नाही.

धोरण कधी येणार? 

ग्राहकांच्या मूलभूत हक्क, अधिकारावर गदा आणली जाते. ज्या ठिकाणी ग्राहकांचे हक्क नाकारले जातात त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यसाठी कोणतेच धोरण नाही. त्यासंबंधी धोरण आखण्याची गरज असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले होते, परंतु अद्यापही कोणतेच धोरण येण्याची चर्चा नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे धोरण येणार आहे, असा सवाल ग्राहकांतून विचारला जात आहे.