Mon, Nov 19, 2018 21:05



होमपेज › Pune › अत्यल्प अनुदानित संस्थांना माहिती कायदा लागू नाही

अत्यल्प अनुदानित संस्थांना माहिती कायदा लागू नाही

Published On: Feb 06 2018 1:48AM | Last Updated: Feb 06 2018 1:03AM



पुणे ः प्रतिनिधी 

ज्या संस्था व ट्रस्टना शासनाकडून भरीव अर्थसहाय्य मिळते अशाच संस्थांना माहिती अधिकाराचा कायदा लागू होईल. अत्यल्प वित्तसहाय्य अथवा तुटपुंजे अनुदान मिळत असलेल्या धार्मिक ट्रस्टना माहिती अधिकाराचा कायदा लागू होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र जनमाहिती अधिकारी नेमून माहिती देण्याचे बंधन नसल्याचा निर्वाळा देत राज्य माहिती आयुक्त रविंद्र जाधव यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असल्याची माहिती अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी दिली.  

पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र नीरानरसिंहपूर येथील श्री लक्ष्मी नरसिंह देवस्थान ट्रस्टबाबत तेथील पुजारी श्रीकांत रामचंद्र दंडवते यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागवली होती. देवस्थानचे वतीने माहिती देण्यास नकार दिल्यावर दंडवते यांनी पुण्याच्या सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कांचन जाधव यांच्याकडे अपील केले होते. अपिलीय आधिकार्‍यांनीही अपील फेटाळल्यावर राज्य माहिती आयोगाकडे त्यांनी दाद मागितली होती. राज्य माहिती आयोगासमोर युक्तिवाद करताना ट्रस्टचे वकील अँड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी माहिती अधिकार कायदा ट्रस्टला लागू होत नाही हा मूलभूत मुद्दा उपस्थित केला. 

अपिलकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, सदरहून देवस्थान हे राज्य शासनाने विकास कामांसाठी ’ब’ वर्ग देवस्थान म्हणून घोषित केले आहे. त्यानुसार सुमारे दोनशे साठ कोटी रुपयांचा बृहत् आराखडा तयार केला आहे. अशाप्रकारे शासकीय निधीचा वापर होत असल्याने हा ट्रस्ट माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येतो. असा दावा अर्जदाराने केला होता. 

ट्रस्टतर्फे त्याचे खंडन करताना अँड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी, जरी देवस्थान विकास प्रकल्पांतर्गत हा शासकीय निधी मंज़ूर झाला असला तरी तो निधी थेट ट्रस्टच्या खात्यावर जमा होत नाही. या निधीचा शासकीय यंत्रणेद्वारेच विनियोग केला जातो. त्यामुळे या शासकीय निधीचा थेट लाभार्थी हा ट्रस्ट नसल्याने सार्वजनिक आस्थापना या संज्ञेत येणार नसल्याचा युक्‍तीवाद करण्यात केला. ट्रस्टचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून आयुक्त रविंद्र जाधव यांनी अत्यल्प सरकारी अनुदान मिळणारे ट्रस्ट हे सार्वजनिक आस्थापना म्हणता येणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना माहिती अधिकार क़ायदा लागू होणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.