Sat, Sep 22, 2018 11:09



होमपेज › Pune › मराठा समाज प्रश्‍नांसाठी राज्य समन्वय समिती

मराठा समाज प्रश्‍नांसाठी राज्य समन्वय समिती

Published On: Sep 02 2018 1:39AM | Last Updated: Sep 02 2018 1:36AM



पुणे : प्रतिनिधी

मराठा समाजाच्या आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी तसेच आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतचा प्रश्‍न तडीस नेण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाची राज्य समन्वयक समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच समन्वयक याप्रमाणे 175 जणांचा समावेश आहे. यापुढील सर्व निर्णय या समितीमार्फत घेतले जाणार असल्याची माहिती मोर्चाचे राज्य समन्वयक शांताराम कुंजीर, तुषार काकडे, अनिल ताडगे, हनुमंत मोटे आणि रघुनाथ चित्रे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांच्या निमंत्रितांची राज्यस्तरीय बैठक पुण्यात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, बुलढाणा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पुणे, पालघर, नांदेड, वाशिम, बीड आदी 19 जिल्ह्यांतील समन्वयक उपस्थित होते. या बैठकीला बाळासाहेब आमराळे, युवराज दिसले, उषा पाटील यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

मराठा समाजाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणार्‍या आंदोलनामध्ये एकसूत्रता यावी, मराठा क्रांती मोर्चाचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा व  तालुकास्तरावर  प्रत्येक विषयानुसार समिती स्थापन असणार आहे. या दोन्हीही समित्या राज्य समन्वय समितीमार्फत काम करणार आहेत. मराठा समाजाच्या वतीने सरकारला दिलेल्या काही मागण्या मान्य केल्या असून, त्याचा अध्यादेशही काढण्यात आलेला आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने या समित्यांमार्फत हे विषय मार्गी लावण्यात येणार आहेत. तसेच, पुढील महिन्यामध्ये राज्य समन्वयक समितीची बैठक होणार असून, त्यात सर्व विषयांचा आढावा घेऊन पुढील आंदोलनाबाबत दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे कुंजीर यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधणे, विद्यार्थ्यांसाठी इ.बी.सी.च्या सवलतीत दुरुस्त्या करणे, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे कामकाज गतिमान करणे, निरपराध आंदोलकांवरील खोटे गुन्हे मागे घेणे, सारथी संस्थेस 250 कोटी रुपयांचा निधी देणे, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज प्रतिपूर्ती योजनेची अंमलबजावणी आदी मागण्यांविषयी पाठपुरावा समित्यांमार्फत करण्यात येणार आहे. 

याव्यतिरिक्‍त मुख्यमंत्री, सर्व विभागाचे सचिव, पोलिस महासंचालक तसेच सर्व अधिकार्‍यांची एक संयुक्‍त बैठकही घेण्यात येणार असून, मुख्यमंत्र्यांना लेखी निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याचे काकडे यांनी सांगितले.