Thu, Sep 20, 2018 18:32



होमपेज › Pune › इप्रो इंटरनॅशनलला आयोगाचा दणका

इप्रो इंटरनॅशनलला आयोगाचा दणका

Published On: Mar 03 2018 1:45AM | Last Updated: Mar 03 2018 1:23AM



पुणे : प्रतिनिधी 

सदनिकेसाठी सुमारे 90 टक्के रक्‍कम दिली असताना देखील सदनिकेचा ताबा न देणार्‍या इप्रो इंटरनॅशनल लिमिटेडच्या भागिदारांना राज्य ग्राहक आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने दणका दिला आहे. सदनिकेचा ताबा देण्याबरोबरच, 25 हजारांची भरपाई, तसेच 2 लाखांचा दंड एका महिन्याच्या आत देण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहे. त्यासाठी तक्रारदारांनाही सदनिकेची उर्वरीत रक्‍कम देण्याचे नमूद केले आहे. पुणे ग्राहक आयोगाचे न्यायमूर्ती पी. बी. जोशी आणि न्या. डॉ. एस. के. काकडे यांच्या खंडीपीठाने हे आदेश दिले आहेत.   

इप्रो इंटरनॅशनल लिमिटेडचे (नरिमन पॉईंट मुंबई) व्यवस्थापकीय संचालक रामस्वरूप डबरीवाला (रा. नरीमन पॉईंट, मुंबई), संचालक सुर्भित डबरीवाला आणि संचालक अनिल पोतदार (रा. तिघेरी रा. नरीमन पॉईंट, मुंबई) यांच्या विरोधात सांगली येथील वाळवा तालुक्यातील इस्लामपूर येथील संजय लक्ष्मण काळेधोनकर यांनी पुणे ग्राहक आयोगाकडे अ‍ॅड. लक्ष्मण जाधव यांच्यामार्फत तक्रार दाखल केली होती. 

तक्रारदारांनी प्रतिवादी बिल्डरच्या द मेट्रोपोलिटीएन येथील डी इमारतीमध्ये 702 क्रमांकाची सदनिका खरेदी करण्याचे ठरविले होती. सदनिकेची किंमत 28 लाख 8 हजार 898 रूपये इतकी ठरल्यानंतर त्यासाठी तक्रारदारांनी 29 जून 2009 साली बुकींग केले. तक्रारदारांनी झालेल्या करारानुसार वेळावेळी बिल्डरला तब्बल 25 लाख 13 हजार 230 रूपये दिले. सदनिकेचा ताबा 31 मार्च 2011 पर्यंत देणे अपेक्षीत होते. तक्रारदारांनी 25 लाखाहून अधिक रक्‍कम दिली असताना देखील बिल्डरने तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिला नाही.

त्यानुसार तक्रारदारांनी ग्राहक तक्रार निवारण मंचात तक्रार दाखल करून उशीर झाल्याप्रमाणे दहा हजार देण्यात यावे, तक्रार अर्जाच्या खर्चाच्या स्वरूपात 50 हजार देण्यात यावे. महत्वाचे म्हणजे सर्व अ‍ॅमिनिटीज सह सदनिकेचा ताबा देण्यात यावा अशीही मागणी केली. खटल्यात तक्रारांचे वकील अ‍ॅड. लक्ष्मण जाधव यांनी बिल्डरला 25 लाखाहून अधिक रक्‍कम दिली असताना देखील बिल्डरने सदनिकेचा ताबा दिला नाही.

ही बिल्डरच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.  मंचाने अ‍ॅड. जाधव यांनी केलेला युक्‍तीवाद ग्राह्य धरून तक्रारदारांच्या बाजूने निकाल दिला. तक्रारदारांना बिल्डरने सदनिकेचा ताबा न दिल्याने त्यामुळे त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला असल्याचे नमूद करताना बिल्डरला दोन लाखांचा दंड ठोठावला. ठरलेल्या सदनिकेबरोबर 25 हजार देखील देण्याचे आदेश ग्राहक आयोगाने बिल्डरला दिले आहेत.