Thu, Nov 15, 2018 16:40



होमपेज › Pune › नदीपात्रातील अतिक्रमण काढण्याचा आदेश कायम

नदीपात्रातील अतिक्रमण काढण्याचा आदेश कायम

Published On: Dec 12 2017 2:08AM | Last Updated: Dec 12 2017 12:08AM

बुकमार्क करा





पुणे ः प्रतिनिधी

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे (एनजीटी) एक महिन्याच्या आत पाटबंधारे विभागाच्या देखरेखीखाली अंजली दातार यांनी नदीपात्रातील भराव काढून टाकावा, असे आदेश दिले होते. दरम्यान, या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार्‍या दातार फर्मने त्यांचे अपील मागे घेतले आहे. न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. शंतनु केमकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.  
मुठा नदीपात्रात अतिक्रमण करून करण्यात आलेल्या दातार फर्मस्चा बेकायदेशीर कृत्रिम भराव त्वरित काढून टाकावा, असे पालीकेनी निर्देश दिले होते. असे असतानाही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायाधिकरणाने भराव काढून टाकण्याचा आदेश दिला होता.       

 याप्रकरणी सारंग यादवाडकर यांनी न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती. दातार फर्मस् यांनी मुठा नदीपात्रात 16 बाय 55 बाय 25 मीटर या आकाराचा अनधिकृत भराव केलेला आहे. त्यामुळे मुठा नदीची वहन क्षमता 14 टक्के कमी झालेली आहे़  असे म्हणणे पाटबंधारे विभागाने सादर केले होते. तसेच यापूर्वी झालेल्या सुनावणी मध्ये याचिकेच्या अनुषंगाने पुणे महानगर पालिकेने एनजीटीकडे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यामध्ये नदीपात्रात निळ्या पूररेषेच्या 52 मीटर आत तर, 5 ते 6 मीटर उंचीची भर टाकण्यात आली आहे. ही भर अनाधिकृतपणे टाकण्यात आली असून संबंधिताला वेळोवेळी हा राडारोडा काढून टाकण्यासाठी नोटीसा बजाविण्यात आल्याचे नमूद करताना हा राडारोडा काढणे हे प्रतिवादी अंजली दातार आणि इतरांचे कर्तव्य असल्याचे नमूद केले आहे. हा राडारोडा टाकण्यास तेच जबाबदार असल्याचे म्हटले होते.

टाकलेला राडारोडा काढण्यासाठी अधिकचा खर्च येणार असून हा राडारोडा काढण्याचे आदेशही त्यांना दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या विरोधातील ही याचिका रद्द करण्याचीही मागणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आली होती. न्या. उमेश डी़  साळवी आणि डॉ. नगीन नंदा यांच्या खंडपीठाने नदीपात्रातील अतिक्रमण काढून टाकण्याचा आदेश दातार फर्मला दिला होता. दरम्यान, उच्च न्यायालयात दातार फर्मने अपिल दाखल केले होते, हे अपिल त्यांनी मागे घेतले आहे. त्यामुळे न्यायाधिकरणाचा आदेशाचे पालन करणे अनिवार्य ठरणार आहे.