Fri, Nov 16, 2018 12:58



होमपेज › Pune › समान पाणी आणि पार्किंगचा आज फैसला

समान पाणी आणि पार्किंगचा आज फैसला

Published On: Feb 12 2018 2:04AM | Last Updated: Feb 12 2018 2:04AM



पुणे : प्रतिनिधी

महापालिकेची बहुचर्चीत समान पाणी पुरवठा योजना आणि  सार्वजनिक पार्किंग धोरण अशा दोन महत्वाच्या प्रस्ताव आज (सोमवारी) स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी येणार आहेत. पाणी आणि पार्किग हे दोन विषय पुणेकरांच्या दृष्टीने अत्त्यंत जिव्हाळ्याचे असल्याने त्यावर काय निर्णय स्थायी समिती घेणार याकडे  सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेकडून शहरासाठी समान पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील कामांची निविदा प्रकिया सातत्याने वादाच्या भोवर्‍यात सापडत गेली आहे. अखेर प्रशासनाने राबविलेल्या फेरनिविदा उघडून त्यांच्या मंजुरीचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे.

आज सोमवारी होणार्‍या स्थायी समितीच्या बैठकित आयत्यावेळी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला जाणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. दरम्यान या योजनेच्या सहा पॅकेसाठी ज्या निविदा आल्या आहेत. त्यात सर्वच्या सर्व सहा पॅकेजमध्ये एलअ‍ॅन्डटी या कंपनीच्या आहेत. मात्र, निविदा प्रकियेतील अटी शर्तीनुसार सर्वच्या सर्व निविदा एकाच कंपनीला देण्यात येऊ नये अशी अट आहे. या अटीनुसार एलअ‍ॅन्डटीला सहा झोनची कामे मिळू शकणार नाहीत.

तसेच पॅकेज क्र.4 मध्ये एलअ‍ॅन्डटीच्या निविदेच्या दरापेक्षा कमी दराने काम देण्याची तयारी जैन एरिगेशन या कंपनीने दर्शविली आहे. मात्र, असे असतानाही एकाच कंपनीला सर्व कामे देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आता स्थायी समितीसमोर नक्की कसा प्रस्ताव येणार आणि सत्ताधारी भाजप त्यावर काय निर्णय घेणार याबाबत उत्सुकता आहे.

पार्किग धोरणही मंजुरीसाठी

शहरातील वाहतूकीची समस्या सोडवण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडुन सार्वजनिक पार्किंगचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. शहरातील वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी, नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा हे ध्येय ठेवून हे पार्किंग धोरण प्रशासनाने तयार आहे. त्यामध्ये शहरामध्ये रात्रंदिवस पे ऍण्ड पार्क करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच पार्किगचे शुल्क दुचाकीसाठी तासाला 10 ते 20  रुपये आणि चारचाकीसाठी  50 ते 100 रुपये प्रस्तावित  आहे.  पालिका प्रशासनाचा असून हे धोरण स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी आले आहे. पार्किग हा पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा आणि तेव्हाच संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप त्याबाबत काय भुमिका घेणार याकडेही लक्ष लागले आहे.