पुणे : प्रतिनिधी
राज्यात आधारभूत किंमतीच्या खाली शेतमाल खरेदी केल्यास व्यापार्यांना कैद व दंडाच्या तरतुदींबाबत राज्य सरकारने कोणतेही परिपत्रक काढलेले नाही. हे कारण पुढे करीत राज्यातील काही बाजार समित्यांमधील अन्नधान्यांच्या व्यापार्यांनी बंद पुकारला असून, शेतमाल खरेदी बंद पडून शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे पणन संचालकांनी बाजार पुर्ववत सुरु होण्यासाठी व्यवस्था करावी. अन्यथा संबंधित व्यापार्यांचे परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
पणन संचालक डॉ. आनंद जोगदंड यांना स्वाभिमानीकडून निवेदन देण्यात आले आहे. राज्यात गेल्या चार दिवसांपासून अनेक ठिकाणचे अन्नधान्य-भुसार बाजारपेठा बंद झालेल्या आहेत. बाजारपेठा पुर्ववत सुरु करण्यासाठी व्यापार्यांना तत्काळ नोटीस बजवाव्यात. तरीसुध्दा त्यांनी याप्रश्नी आडमुठेपणाची भूमिका दाखविल्यास परवाने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. बाजारपेठा सुरु करण्यासाठी त्या त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी काम न केल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
व्यापार्यांकडून शेतमाल खरेदी प्रक्रिया सुरु न केल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने बाजार समितीमधील गाळ्यांचा ताबा घेण्यात येईल आणि बाजार समित्यांना टाळे ठोकण्याचा इशारा देऊन पुढे म्हटले आहे की, हमी दराबाबत सर्व संबंधित घटकांची बैठक घेऊन तत्काळ नेमके राज्य सरकारचे काय धोरण आहे, याचा खुलासा पणन संचालकांनी करावा. म्हणजे गोंधळाची स्थिती दूर होईल, असेही खा. शेट्टी यांनी निवेदनात नमुद केले आहे.
शेतकर्यांना उत्पादन खर्चाच्या आधारे शेतमालास किमान हमी दर मिळावा ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. याबाबत संसदेत 3 ऑगस्ट रोजी खासदार राजू शेट्टी यांनी विधेयकही मांडले असल्याचे नमुद करुन संघटनेचे प्रवक्ते अॅड योगेश पांडे म्हणाले की, व्यापार्यांची बाजू समजून घेणेही जरुरीचे आहे. व्यापार्यांनी खरेदी थांबविल्यास माल खरेदी करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था राज्य सरकारने उपलब्ध करण्याची गरज आहे. तसे झाल्यासच शेतकर्यांना सध्याचा आर्थिक फटका बसणार नाही.