Mon, Nov 19, 2018 00:51



होमपेज › Pune › महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचा दावा फेटाळला

महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचा दावा फेटाळला

Published On: Feb 14 2018 2:55AM | Last Updated: Feb 14 2018 12:48AM



पुणे : प्रतिनिधी 

मागील अठरा वर्षापासून न्यायालयीन वादात सापडलेल्या कोथरुड येथील सर्वे नं 36 ची सुमारे 11 एकर जागेची मालकी ही नवी दिल्ली येथील केंद्रीय गांधी स्मारक निधीची असल्याचा निर्वाळा सह धर्मादाय आयुक्त शिवाजीराव कचरे यांनी नुकताच दिला असल्याची माहिती अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी दिली. अ‍ॅड. जहागिरदार यांनी सांगितले, महात्मा गांधींच्या मृत्युनंतर त्यांच्या विचारांचा व जीवनमूल्यांचा देशभर प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी राजघाट येथे केंद्रीय गांधी स्मारक निधी या संघटनेची स्थापना केली होती. या संघटनेद्वारे देशभरात विविध ठिकाणी स्थावर मिळकती खरेदी केल्या.

बर्‍याच ठिकाणी लोकांनी उत्सफूर्तपणे या संघटनेस जमिनी दान केल्या. दरम्यान, पुण्यातील कोथरुड येथील सर्वे नं 36 ची सुमारे 10 एकर जमीन या संघटनेने रीतसर नोंदणीकृत खरेदीखताने विकत घेतली. त्यांचे कार्य बघून उर्वरीत 1 एकर जागा जमीन मालक सदानंद नथोबा वांद्रेकर यांनी नोंदणीकृत बक्षिसपत्राने या त्यांना दिली होती. केंद्रीय निधीने सन 1965 च्या सुमारास राज्य पातळीवर कार्य विस्ताराचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्य स्तरावर काम करणार्‍या संघटनांना मर्यादित स्वायत्तता देण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. तसेच केंद्रीय निधीच्या मालकीच्या जमिनींचे व्यवस्थापक म्हणून राज्य संघटनांना नेमण्यात आले.

केंद्रीय निधीच्या मालकीच्या या दोन्ही मिळकती 1977 साली दोन बदल अहवाल दाखल करून महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने धर्मादाय कार्यालयात स्वत:चे नावे नोंदवून घेतल्या. त्यापैकी 1 एकर जागेचे विकसन हक्क 1999 साली महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने एका बिल्डरला एक कोटी बासष्ट लाख रुपयांना विकले. त्यापैकी 40 लाख रुपये स्वीकारून विकसन करार करून दिला. या व्यवहाराची माहिती मिळाल्यावर केंद्रीय निधीने कागदपत्रांची छाननी केली. सुमारे 23 वर्षांपूर्वी या मिळकती महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने त्यांचे नावे लावून घेतल्याची धक्कादायक बाब त्यांचे निदर्शनास आली. 

23 वर्षांच्या विलंबाने रिव्हिजन दाखल केल्यानंतर नोव्हेंबर 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एव्हढा प्रदीर्घ विलंब माफ करता येणार नाही या एकाच मुद्यावर केंद्रीय निधीची याचिका फेटाळली होती. या निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॅा. कुमार सप्तर्षी यांनी जानेवारी 2017 मध्ये सह धर्मादाय आयुक्तांना पत्र पाठवून मुदत ठेवींमध्ये गुंतवलेले पैसे व्याजासह परत मागितले. या मागणी पत्राची माहिती मिळाल्यावर केंद्रीय निधीने हे पैसे महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीला देण्यास ठाम हरकत घेतली.

केंद्रीय निधीचे वकील अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी युक्तिवाद करताना सह धर्मादाय आयुक्तांचे निदर्शनास आणून दिले की महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने केवळ बदल अर्जाद्वारे ही स्थावर मिळकत त्यांचे नावाने नोंदवून घेतली असली तरी मूळ खरेदीखत व बक्षिसपत्र केंद्रीय निधीच्या नावाने असल्याने त्यांची या दोन्ही मिळकतींवरची मालकी रद्द होत नाही. बदल अर्ज हा मालकीचा पुरावा होऊ शकत नाही. त्यामुळे जरी सर्वोच्च न्यायालयाने विलंबाचे कारणावरून बदल अर्जांचे निकाल कायम केले असले तरी त्यामुळे केंद्रीय निघीच्या जागांची मालकी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीला मिळणार नाही.

अशा परीस्थितीत कायदेशीर मालकी नसलेल्या संस्थेला जमीन विकसनाच्या मोबदल्याची रक्कम मागण्याचा हक्क राहाणार नसल्याचे सांगितले. याप्रकरणात वाद प्रतिवाद होऊन सह धर्मादाय आयुक्‍तांनी केंद्रिय निधीच्या बाजूने निकाल दिला.