Sun, Sep 23, 2018 02:26



होमपेज › Pune › दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ द्या

दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ द्या

Published On: Sep 02 2018 1:39AM | Last Updated: Sep 02 2018 1:29AM



पुणे : प्रतिनिधी 

बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या कारणावरून अटक करण्यात आलेल्या सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे प्रकरणात अधिक तपास करण्यासाठी आणि दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, असा अर्ज पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केला आहे. शनिवारी दुपारी 4 वाजता यावर सुनावणी करण्याची मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केली. मात्र, बचाव पक्षातर्फे अ‍ॅड. रोहन नहार आणि अ‍ॅड. राहुल देशमुख यांनी अभ्यास करून युक्‍तीवाद करण्यासाठी कालावधी मागितला. ही सुनावणी सोमवारी ठेवण्याची मागणी केली. परंतु याला अ‍ॅड. पवार यांनी विरोध करताना सोमवारी उच्च न्यायालयात या प्रकरणात सुनावणी असल्याने तपास अधिकार्‍यांना उपस्थित राहणे शक्य नसल्याचे सांगितले. त्यावर सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांनी या अर्जावरील सुनावणी रविवारी (दि. 2 सप्टेंबर) सकाळी ठेवली आहे. 

दि. 5 सप्टेंबर रोजी अटक केलेल्यांना 90 दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे वेळेत दाषारोपपत्र दाखल न झाल्यास आरोपींना जामिनासाठी फायदा होऊ शकतो.
 या पार्श्‍वभूमिवर पोलिसांनी अर्ज करून मुदत वाढ मागितली आहे. अटक केलेले सर्वजण सीपीआय या बंदी घातलेल्या संघटनेचे सक्रीय सदस्य असल्याचे तपासात निष्पन्न झले आहे. त्यांच्याकडून कागदपत्रे, पेन ड्राईव्ह, सीडी, डीव्हीडी, हार्ड डिक्स, सीम कार्ड आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्या तपासासाठी मुंबई फॉरेंसिक लॅबकडे तपासासाठी पाठवल्या आहेत. त्याचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर संपूर्ण देशात बेकायदा कारवाया करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यासाठी निधी कोठून उपलब्ध करतात, याचा त्यांच्या बँकेच्या खात्याचा तपास करण्यासाठी, तसेच त्यांनी दिल्ली, मुंबई, नागपूर आणि गडचिरोली येथून कट रचला आहे. त्यादृष्टीने तपासासाठी आणि सीडीआर रिपोर्टवरून हे समोर आले आहे की, ते एकामेकांच्या संपर्कात होते. विद्यार्थ्यांना नक्षली भागात नेवून प्रशिक्षण देत होते. त्यांच्या फेसबुक, ई-मेलचा तपास सुरू आहे, यासाठी दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ द्यावी, असे पोलिसांनी दिलेल्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. 

दरम्यान, युएपीए गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार पुणे पोलिसांना नसून गुन्ह्याचा तपास योग्यरितीने होण्यासाठी हा तपास एनआयएकडे सोपविण्यात यावा, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालात शुक्रवारी करण्यात आली आहे. सतीश गायकवाड (35, दापोडी) यांच्यावतीने अ‍ॅड. तौसीफ शेख आणि अ‍ॅड. कुमार कलेल यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. अधिकार नसताना तपास केला म्हणून सहायक पोलिस आयुक्‍त शिवाजी पवार यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.