Sat, Nov 17, 2018 16:21



होमपेज › Pune › लेखी अभिनंदनातही सत्ताधार्‍यांच्या चुका

लेखी अभिनंदनातही सत्ताधार्‍यांच्या चुका

Published On: Mar 06 2018 2:02AM | Last Updated: Mar 06 2018 1:09AM



पुणे : प्रतिनिधी

महापालिकेचे  सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी आयोजित केलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये परंपरेनुसार विरोधी नगरसेवकांनी अंदाजपत्रक फसवे आणि अवास्तव असल्याची टिका केली, तर स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक वास्तववादी आणि शहराच्या विकासाला गती देणारे असल्याचे मत व्यक्त करत सत्ताधारी नगरसेवकांनी पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांचे तोंडभरून कौतुक केले.

यावेळी सत्ताधारी पक्षाच्या बहुसंख्य नगरसेवकांनी केलेली अभिनदंनपर भाषणे लेखी स्वरुपात होती, तरीही त्यांच्या भाषणामध्ये मोठ्या प्रमाणात चुका आणि शब्दांची पुनरावृत्ती होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत होती.  शहराच्या प्रश्‍नांची जाण लोकप्रतिनिधीसोबत प्रशासनालाही असणे गरजेचे आहे. आयुक्तांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकात केलेली चुक स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनीही केल्या आहेत. जमा आणि खर्च मांडण्याचे काम आयुक्तांचे आहे. मात्र, मागील दोन-तीन वर्षापासून आयुक्त या कामापासून पळत आहेत.

अंदाजपत्रकातील आकडे खोटे आहेत. अग्निशामकने मागील वर्षीचे लक्ष पूर्ण केले असतानाही या अंदाजपत्रकात त्यांच्याकडून येणारे उत्पन्न कमी करण्यात आले. समान पाणीपुरवठा, मेट्रो, जायका यांसारख्या योजना, कर्मचार्‍यांचे वेतन, देखभाल दुरूस्ती यामुळे पालिकेचा पैसा ब्लॉक झाला आहे. अध्यक्षांना यंदा पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याची संधी होती. मात्र आत्मविश्वास हारल्याने त्यांनी कमी रकमेचे अंदाजपत्रक सादर केले. सत्ताधार्‍यांच्या प्रभागात कोट्यावधी रुपये तरतूद केली आहे, मात्रा विरोधकांच्या प्रभागातील मुलभूत गरजांनासुद्धा निधी दिला नाही.

गेल्या वर्षीपासून सत्ताधारी आणि विरोधक असा फरक प्रकर्षाने जाणवत आहे. हे आंदाजपत्रक स्वप्न दाखविणारे आहे. तूट येत असतानाही कोट्यावधी रुपयाची वर्गीकरणे करण्यात आली. अंदाजपत्रकातील बहुतांशी घोषणा फसव्या असून पुणेकर काही दिवसात सत्ताधार्‍याने फसवे म्हणून पुरस्कार देतील. शिवसृष्टीच्या नावाखाली फसवणुक होऊ नये. पालिका कर्जबाजारी असताना 15 कोटी रुपये पुलांच्या सजावटीसाठी तरतूद केली आहे. विद्युत रोषणाई म्हणजे उधळपट्टी आणि फसवणूक आहे.

अंदाज पत्रकातून उत्पन्नाची शाश्वती मिळत नाही. समाविष्ट 11 गावांसाठी करण्यात आलेली 98 कोटीची तरतूद फक्त त्याच गावांमधील कमांसाठीच वापरावा, त्याचे वर्गीकरण करू नये. बांधकामातून मिळणारे उत्पन्न 150 कोटींनी वाढवले आहे. बांधकाम व्यवसायातिल मंदी नाहीसी होणार आहे का ? सेवक वर्गाच्या पगारामध्ये कपात केल्याने कर्मचारी कमी केले जाणार आहेत का, समाविष्ट गावातील कर्मचारी वाढणार आहेत, मग कपात का केली गेली कळत नाही, अशी टीका विरोधकांनी केली.