Sun, Nov 18, 2018 05:27



होमपेज › Pune › दोषारोपपत्र दाखलसाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ

दोषारोपपत्र दाखलसाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ

Published On: Sep 03 2018 1:40AM | Last Updated: Sep 03 2018 1:31AM



पुणे : प्रतिनिधी

एल्गार परिषद प्रकरणात थेट माओवाद्यांशी संबंध आढळल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत व रोना विल्सन यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे पोलिसांना रविवारी 90 दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे. मुदतवाढी मिळावी, या मागणीसाठी पोलिसांनी शनिवारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर दुसर्‍या दिवशी रविवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांनी मुदतवाढीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पोलिसांना आता तपासासाठी आणखी 90 दिवसांचा कालावधी मिळाला आहे. 

शनिवारवाड्यावर झालेल्या एल्गार परिषदप्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. पोलिसांनी माओवाद्यांशी संबंध आढळल्यावरून या पाच जणांना अटक केली आहे.

90 दिवसांमध्ये दोषारोपत्र दाखल न झाल्यास आरोपींना जामीन मिळू शकतो. त्यामुळे दोषारोपत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची वाढ मिळावी, असा अर्ज पोलिसांनी केला होता. या अर्जावर शनिवारीच सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यानी केली होती. परंतु, बचाव पक्षाकडून अर्जावर अभ्यास करण्यासाठी कालावधी मिळावा. त्यामुळे सोमवारी या अर्जावर सुनावणी ठेवण्याची मागणी केली. त्याला सरकारी वकिलांनी विरोध केला. तसेच, याप्रकरणात सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून, त्यासाठी तपास अधिकार्‍यांना तेथे उपस्थित राहावे लागणार आहे, निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या अर्जावर रविवारी सुनावणी ठेवली होती. 

पी. वरवरा राव, वरनॉन गोन्साल्वीस, अरुण परेरा या तीन व अन्य सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत व रोना विल्सन पाच आरोपींकडून ताब्यात घेतलेला डेटा हा मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याचे विश्लेषण करण्याचे काम सुरू आहे. काही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसची क्लोन कॉफीदेखील प्राप्त झाली आहे. आरोपींचे बँक खाते तपासण्यात येत आहेत. त्यांचे मोबाइल जप्त करण्यात आले आहेत. मोबाइलद्वारे त्यांनी ज्या-ज्या व्यक्तींशी संवाद साधले आहेत, त्यातून काही माहिती उपलब्ध होत आहे का, याचा तपास सुरू आहे, असा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केला. 

सीआरपीडी, पीपीएससी, सीडीआरओ, यूपीडीआर जग्लर अशा विविध मानवी हक्क समित्यांच्या माध्यमांतून माओवादी संघटनेचे काम चालते, असे तपासी अधिकारी सहाय्यक उपायुक्त डॉक्टर शिवाजी पवार यांनी न्यायालयात सांगितले. संघटनेत देशातील काही नामांकित संस्थेतील विद्यार्थी सहभागी करून घेण्यात आले आहेत. त्यांना नेमकी कोणी सहभागी केले? त्यांना कुठल्या ठिकाणी पाठवण्यात आले आहे? एल्गार परिषदेसाठी आलेले पाच लाख रुपये कशा प्रकारे खर्च झाले? पत्रामध्ये उल्लेख असणारी शस्त्रे कोणी खरेदी केली? ती कोठून आणण्यात आली? त्यांचा वापर कुठे होणार होता? त्यासाठी पैसे कोणी पुरवले आदी बाबींचा तपास करायचा आहे, असेही या वेळी पवार यांनी न्यायालयात सांगितले. बचाव पक्षाच्या वतीने अ‍ॅड. रोहन नहार, अ‍ॅड. सिद्धार्थ पाटील आणि अ‍ॅड. राहुल देशमुख यांनी युक्तिवाद केला.