Wed, Nov 21, 2018 01:08



होमपेज › Pune › तब्बल १२५ कोटींचा निधी खर्चाविना पडून!

तब्बल १२५ कोटींचा निधी खर्चाविना पडून!

Published On: Dec 14 2017 2:16AM | Last Updated: Dec 14 2017 2:07AM

बुकमार्क करा





पुणे ः नवनाथ शिंदे

गावोगावचा विकास करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने दरवर्षी 14व्या वित्त आयोगाचा कोट्यवधींचा निधी वितरित केला जातो. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त निधी खर्च करण्याची मानसिकता नसल्याचे उघडकीस आले आहे. जिल्हा परिषदेस चौदाव्या वित्त आयोगाकडून सन 2015-16 मध्ये 95 कोटी 98 लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी विविध कामांसाठी फक्त 32 कोटी 53 लाख खर्च  करण्यात आले आहेत. तर, 2016-17 मध्ये विविध ग्रामपंचायतींना 97 कोटी 92 लाखांचा निधी वर्ग करण्यात आला होता. त्यापैकी 35 कोटी 41 लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. यावरून दोन वर्षांत तब्बल 125 कोटींचा निधी पडून असल्याचे दिसून आले आहे. 

चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरित करण्यात येतो. वित्त आयोगाची ‘बेसिक ग्रँट’ निधी ग्रामपंचायत लोकसंख्या, तसेच क्षेत्रफळानुसार  वितरित केला जातो. तर, ‘परफॉर्मन्स’ निधी वाढीव उत्पन्न आणि ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण, तसेच 100 गुणांकनानुसार दिला जातो. मात्र, कोट्यवधींचा निधी मिळूनही ग्रामपंचायतींची उदासीनता विकासकामांना आडकाठी निर्माण करीत आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातून सन 2015-16 मध्ये जिल्हा परिषदेला 95 कोटी 98 लाख 7  हजार 269 रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला होता. त्यापैकी 13 तालुक्यांतील विविध ग्रामपंचातींनी फक्त 32 कोटी 53 लाख 17 हजार 653 रुपयेच खर्च केले आहेत.

खर्चाची टक्केवारी सर्वसाधारणपणे 32 टक्के आहे. त्यामुळे अद्यापही विविध तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींकडून  63 कोटी 44 लाख 89 हजार 616 रुपयांचा निधी खर्च करणे बाकी आहे. तर, 2016-17 विविध ग्रामपंचायतींना 97 कोटी 92 लाख 80 हजार 157 रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी फक्त 35 कोटी 41 लाख 20 हजार 766 रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. या खर्चाची टक्केवारी 35 टक्के आहे. त्यामुळे दोन वर्षांत जिल्ह्यातील  विविध ग्रामपंचातींकडे  तब्बल 125 कोटी 97 लाखांचा निधी खर्चाविना पडून आहे. वित्त आयोगातून दिला जाणारा निधी खर्च करण्याचे धोरण निश्‍चित आहे. त्यामध्ये 25 टक्के निधी हा मानवी विकासासाठी खर्च  करायचा आहे. तसेच, महिला बाल कल्याण, समाज कल्याण, रस्ते, गटार दुरुस्ती, तसेच अन्य विकासकामांसाठी हा निधी ग्रामपंचायतींनी खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, मागील 2 वर्षांत  चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याची ग्रामपंचायतीत उदासीनता वाढल्याने विकासकामांना ब्रेक लागला आहे.