Fri, Nov 16, 2018 02:26



होमपेज › Pune › ‘खासगी विद्यापीठांकडून कायद्याचे सर्रास उल्लंघन’

‘खासगी विद्यापीठांकडून कायद्याचे सर्रास उल्लंघन’

Published On: Jan 10 2018 1:59AM | Last Updated: Jan 10 2018 12:53AM

बुकमार्क करा




पुणे : प्रतिनिधी 

शहरातील खासगी विद्यापीठांकडून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीचा, तसेच महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याची माहिती मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे युवक उपाध्यक्ष डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर आणि पिंपरी-चिंचवड शहर अध्यक्ष अण्णा जोगदंड यांची उपस्थिती होती.

डॉ. अभिषेक हरिदास म्हणाले, एमआयटी आर्ट्स, डिझाईन अॅण्ड  टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ, सिंबायोसिस कौशल्ये आणि मुक्त विद्यापीठ, डीएसके विश्व विद्यापीठ ही खाजगी विद्यापीठे राज्य सरकारच्या परवानगीने स्थापन केली आहेत. यापैकी एमआयटी आर्ट्स, डिझाईन अॅण्ड  टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ 2015 साली तर सिम्बायोसिस कौशल्ये आणि मुक्त विद्यापीठ, डीएसके विश्व विद्यापीठ हे 2017 साली स्थापन झाले आहे. या विद्यापीठांमार्फत विद्यार्थ्यांना आपल्या विद्यापीठात प्रवेश घेण्याकरिता परदेशी विद्यापीठांशी बेकायदेशीर सलंग्नता  दाखवून त्यांची आर्थिक, शैक्षणिक फसवणूक होत आहे. या विद्यापीठांना नॅक संस्थेकडून संलग्नता दिली नाही. तसेच यूजीसीच्या 11 जुलै 2016 व 2012 च्या अधिसूचनेचे पालन देखील ही विद्यापीठे करत नाहीत.

यूजीसी नियमाच्या कलम 3 (2) ए नुसार परदेशी विद्यापीठांशी करार करताना भारतीय शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन आणि मान्यता ए ग्रेडपेक्षा कमी नसल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. तसेच यूजीसी नियमाच्या 2016 च्या कलम 3 (2) बी नुसार परदेशी विद्यापीठांशी करार करताना भारतीय संस्थांना कमीत कमी 6 वर्ष अनुभव असला पाहिजे किंवा किमान विद्यार्थ्यांच्या दोन बॅच बाहेर पडणे आवश्यक आहे. परंतु नमूद केलेली खासगी विद्यापीठे स्थापन होऊन तीन वर्षांचादेखील कालावधी लोटला नसल्याचे वास्तव असल्याचे डॉ. हरिदास यांनी सांगितले आहे.

यूजीसी अधिसूचना 11 जुलै 2016 च्या कलम 4 आणि 6 चे उल्लंघन ही खासगी विद्यापीठे करत आहेत. कारण या विद्यापीठांनी परदेशी विद्यापीठांशी केलेल्या कोणत्याही कराराला यूजीसीकडून मान्यता दिलेली नाही. याबाबत यूजीसी, एआयसीटीई व केंद्र सरकारने वेळोवेळी विद्यार्थ्यांना नोटीसच्या माध्यमातून सावध केले आहे. मात्र परदेशी अभ्यासक्रमाची पदवी घेण्याच्या नादात विद्यार्थ्यांची आर्थिक आणि शैक्षणिक फसवणूक होत आहे. याचे राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाला मात्र गांभीर्यच नसल्याचे दिसून येते. याबाबत यूजीसीकडे ऑनलाइन तक्रार केली असून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती देखील डॉ. हरिदास यांनी दिली आहे.