Sat, Sep 22, 2018 05:29



होमपेज › Pune › रिंग रोडसाठी पालिकेचा अट्टहास कशासाठी?

रिंग रोडसाठी पालिकेचा अट्टहास कशासाठी?

Published On: Dec 27 2017 1:31AM | Last Updated: Dec 27 2017 12:48AM

बुकमार्क करा





पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे 22 वर्षांमध्ये एचसीएमटीआर (रिंग रोड)ची 10 टक्के जागासुद्धा ताब्यात नाही, तर मग 26 किलोमीटर रिंग रोडकरिता पालिकेचा अट्टहास कशासाठी व कोणासाठी, असा सवाल घर बचाव संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.

शहरात रिंग रोडच्या विषयामुळे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. 30 मीटर रिंग रोडमुळे गुरुद्वारा रोड, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, पिंपळे गुरव, कासारवाडी परिसरातील 3500 घरे बाधित होत आहेत. 1997 ते 2017 च्या कालावधीत अल्पउत्पन्नधारक, मध्यमवर्गीय कुटुंबीय, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी एकही घर प्राधिकरण प्रशासनाने बांधले नाही. त्यामुळे या 20 वर्षांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येमुळे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीमध्ये जवळपास 35000 घरे अनधिकृतपणे उभी राहिली.

या 20 वर्षांमध्ये प्राधिकरण प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे आज मोठा रिंग रोडचा  आरक्षित भूभाग प्राधिकरणाच्या ताब्यात नाही. या जागेवर मोठ्या प्रमाणात तत्कालीन अधिकार्‍यांच्या मूकसंमतीने घरे उभी राहिली. लाखो रुपये देऊन मूळ शेतकर्‍यांकडून नागरिकांनी जागा विकत घेतली आणि घरे बांधली. महापालिकेने सर्व सुविधाही पुरवल्या. 1995 साली विकास आराखडांतर्गत  रिंग रोडची व्यवस्था निर्माण मंजूर झाली.  त्यानुसार आरक्षण कायम करण्यात आले. 

पिंपरी महापालिका हद्द  9448 मीटर, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्द 12610 मीटर, संरक्षण विभाग 330 मीटर आणि एमआयडीसी हद्द 2800 मीटर अशा पद्धतीने चार विभागांत विभागलेल्या परिक्षेत्रातील ताबा घेण्यात आलेल्या जमिनीचा विचार केला, तर पालिकेकडे फक्त सव्वादोन किलोमीटर म्हणजेच (2254.84 मीटर) जागेचाच कायदेशीर ताबा आहे. म्हणजेच 25198 मीटर विचार केला असता 10 टक्के जागासुद्धा पालिकेच्या ताब्यात आज नाही. असे असताना रिंग रोडचा अट्टहास का आणि कोणासाठी, असा सवाल घर बचाव संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.