पिंपरी ः प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीच्या कारभारावर होत असलेल्या टीकेमुळे स्थायी समितीतील भाजपच्या अकरा सदस्यांचे राजीनामे घेण्याचा व यापुढे प्रत्येकाला एका वर्षाचे सदस्यत्व देण्याचा निर्णय सत्तारूढ भाजपने घेतल्याचे समजते. त्यामुळे भाजपचे नगरसेवक अस्वस्थ आहेत. पुण्यात चिठ्ठी पद्धत राबविण्यात आली, तशीच पिंपरी-चिंचवड पालिकेतही राबवावी, असा नगरसेवकांचा आग्रह आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गेली 15 वर्ष राष्ट्रवादीची सत्ता होती. पालिकेच्या निवडणुकीत सत्तांतर झाले. स्थायी समितीच्या 16 सदस्यांमध्ये भाजपचे स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे, लक्ष्मण उंडे, कुंदन गायकवाड, उत्तम केंदळे, उषा मुंडे, माधुरी कुलकर्णी, हर्षल ढोरे, निर्मला कुटे, कोमल मेवाणी व आशा शेंडगे; तसेच भाजपशी संलग्न  अपक्षांचे गट नेते कैलास बारणे, असे अकरा सदस्य आहेत. राष्ट्रवादीच्या अनुराधा गोफणे, वैशाली काळभोर, राजू मिसाळ, मोरेश्‍वर भोंडवे व शिवसेनेचे अमित गावडे यांचाही समितीत समावेश आहे. 

स्थायी समितीतील 16 पैकी 8 सदस्यांची चिठ्ठी काढण्याचा कार्यक्रम 7 फेब्रुवारीला होणार आहे. चिठ्ठीत काय होणार यासाठी नगरसेवकांची घालमेल झाली असतानाच, स्थायी समितीच्या कारभाराविषयी सुरू असलेल्या चर्चेमुळे समितीतील भाजपच्या सर्व 11 सदस्यांचे राजीनामे घेण्याचा निर्णय पक्षाने घेतल्याचे समजते. 

भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे मलीन झालेली पक्षाची प्रतिमा सुधारण्याबरोबरच अन्य नगरसेवकांनाही समितीवर काम करण्याची संधी मिळावी, हा हेतू यामागे असल्याचे समजते. 

पक्षनेत्यांकडून इन्कार

स्थायी समितीतील भाजपाच्या अकरा सदस्यांचे मुदतपूर्व राजीनामे घेण्याचा निर्णय पक्षाच्या वरिष्ठांनी घेतला असल्याचे समजते; मात्र यासंदर्भात महापालिकेतील सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी अजून तरी असा काही निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट केले.