Thu, Sep 20, 2018 13:17



होमपेज › Pune › इंटरनेट सुविधा मोफत असताना कोट्यवधींची उधळपट्टी का?  

इंटरनेट सुविधा मोफत असताना कोट्यवधींची उधळपट्टी का?  

Published On: Sep 01 2018 1:47AM | Last Updated: Sep 01 2018 1:02AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत फायबर ऑप्टिकल नेटवर्किंगच्या कामासाठी तब्बल 255 कोटींचा खर्च केला जाणार आहे, तर दुसरीकडे अनेक खासगी मोबाईल कंपन्या इंटरनेट व इतर आवश्यक सुविधा मोफत व अल्पदरात देत आहेत. असे असताना हा खर्च करून पालिका नागरिकांच्या कररूपी पैशांची उधळपट्टी का करीत आहे, असा सवाल स्मार्ट सिटीच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. 

समितीची बैठक शुक्रवारी (दि. 31) झाली. या वेळी स्मार्ट सिटीचे संचालक महापौर राहुल जाधव, खासदार श्रीरंग बारणे, खा. अमर साबळे, भाजपचे शहराध्यक्ष आ.  लक्ष्मण जगताप, आ. महेश लांडगे, आ.  अ‍ॅड. गौतम चाबुकस्वार, पक्षनेते एकनाथ पवार, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, स्थायी समिती अध्यक्षा ममता गायकवाड, मनसेचे गटनेते सचिन चिखले, नगरसेवक व विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

बैठकीत स्मार्ट सिटीअंतर्गत करण्यात येणार्‍या प्रकल्पाची माहिती देण्यात आली. त्यातील फायबर ऑप्टिकल नेटवर्किंगसाठी तब्बल 255 कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. त्यातील डक्ट निर्मितीसाठी किमान 50 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासंदर्भात खा.  अमर साबळे, आ. लक्ष्मण जगताप व स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य तुषार शिंदे व इतरांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. 

खासगी कंपन्या इंटरनेट व इतर आवश्यक सुविधा मोफत व माफत दरात देत आहेत. भविष्यात इंटरनेटचे दर आणखी घटणार आहेत. त्यामुळे पालिकेने इतकी रक्कम करून खर्च करून पालिकेने स्वत: फायबर नेटवर्किंगचे काम करण्याची गरज काय आहे? हे काम पालिकेचे आहे का? ही योजना ‘पीपीपी’ तत्त्वावर का राबविली जात नाही? पाश्‍चात्त्य देशांप्रमाणे ‘फाईव्ह-जी’ आणि ‘सिक्स-जी’ इंटरनेट स्पीडने पुरवठा होणार का? यंत्रणा वर्षभरात कालबाह्य झाल्यास काय करणार? भविष्यातील 25 वर्षांतील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन नियोजन केले आहे का? या खर्चाचा भार करदात्या नागरिकांवर टाकणार का? काही कंपन्यांनी अनधिकृतपणे रस्ते खोदाई केली आहे. त्यांच्यावर कारवाई करणार का, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले गेले. तसेच, रेल्वे व मेट्रो स्टेशनला संलग्न असे पार्किंग झोन तयार करण्याचा सूचना केल्या.  स्मार्ट सिटीत काही झोपडपट्ट्यांचा समावेश करण्याचा सल्ला खासदार साबळे यांनी दिला. 

त्यावर खुलासा करताना आयुक्त हर्डीकर यांनी सांगितले की, इंटरनेट सुविधा देण्यासाठी ही पायाभूत सुविधा आहे. ही निविदा 7 वर्षे कालावधीसाठी असून, इंटरनेट सर्वात प्रगत तंत्रज्ञानाचे असणार आहे. तंत्रज्ञान जुने झाल्यास प्रगत तंत्रज्ञानाबाबत बदल करून देण्याची जबाबदारी ठेकेदार कंपनीची आहे. तसे, करारात नमूद केले आहे. विविध एजन्सींना या माध्यमातून पालिका इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच, चौका-चौकात ‘एलईडी’ जाहिरात फलक तसेच, खांब उभारणार आहे. त्यातून पालिकेस उत्पन्न मिळणार आहे. अर्ध्या टप्प्यात काम झाल्यानंतर ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

सध्या खासगी मोबाईल कंपन्यांचे फायबर नेटवर्कींग आहे. त्यात पालिकेची एक केबल आहे. त्यामुळे तेथे पुन्हा रस्ते खोदाई केली जाणार नाही. संपूर्ण शहरात ही सुविधा मिळावी म्हणून 750 किलोमीटर अंतर क्षेत्रात हे जाळे गुंफले जाणार आहे. भविष्यातील लोकसंख्येचा या योजनेत विचार केला आहे. विनापरवाना केलेल्या फायबर नेटवर्कींगचे जोड खंडित करण्याची कारवाई केली जाईल. या संदर्भात आणि स्मार्ट सिटीविषयी शहरातील तज्ज्ञांच्या सल्ला व सूचना असल्यास त्यांनी लेखी कळाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.