Mon, Nov 19, 2018 11:03



होमपेज › Pune › घरोघरचा कचरा संकलन-वाहतूक निविदा प्रलंबित 

घरोघरचा कचरा संकलन-वाहतूक निविदा प्रलंबित 

Published On: Sep 03 2018 1:40AM | Last Updated: Sep 03 2018 1:26AM



पिंपरी : मिलिंद कांबळे 

सत्ताधारी भाजप पदाधिकार्‍यांना दर अधिक असल्याचा साक्षात्कार झाल्यानंतर शहराचा दोन भागांतील घरोघरचा कचरा संकलन करून मोशी कचरा डेपोत वाहून नेण्याची निविदा रद्द करण्यात आली. शहराचे 4 भाग करून नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय होऊन साडेचार महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूही अद्याप त्यासंदर्भात पालिका प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही केली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. परिणामी, भाजप कारभाराच्या गतिमानतेवर शंका उपस्थित केली जात आहे. 

दापोडी-निगडी जुन्या महामार्गानुसार शहराचे दोन भाग करण्यात आले. दक्षिण भागाच्या कामाचा ठेका ए. जी. एन्व्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्टस व उत्तर भागाच्या कामाचा ठेका बीव्हीजी इंडिया कंपनीस प्रति 1 टन कचरा वाहतुकीसाठी अनुक्रमे 1,780 व 1,740 रुपये दराने देण्यात आला. या 8 वर्षांच्या कामास पंचवार्षिकेतील भाजपच्या पहिल्या स्थायी समितीने 21 फेबु्रवारीला मान्यता दिली. हा दर अधिक असून, ठेकेदार, अधिकारी व पदाधिकार्‍यांनी संगनमत करून ‘रिंग’ केल्याचा आरोप विरोधकांनी करीत थेट पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. 

सततच्या आरोपांमुळे अखेर, हे दर अधिक असल्याचा साक्षात्कार सत्ताधार्‍यांना झाला. स्थायी समितीने ही निविदा रद्द करून प्रत्येकी 2 क्षेत्रीय कार्यालयानुसार 4 भागांनुसार नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय 11 एप्रिलला घेतला. त्यानंतर विरोधक आक्रमक भूमिकेत असल्याने या निविदेची कार्यवाही पावसाळा म्हणजे जून महिन्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे ठोस आश्वासन भाजप पदाधिकार्यांनी दिले होते. 

मात्र, सदर निर्णय होऊन साडेचार महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही अद्याप त्या कामाचा ‘डीपीआर’ आणि निविदेच्या अटी व शर्ती तयार करण्यात आलेल्या नाहीत. सदर कामाची फाईल पालिका प्रशासनाच्या लालफितीमध्ये अडकून पडली आहे. तर, दुसरीकडे या कामांसाठी पूर्वीच्याच ठेकेदारांना वारंवार मुदतवाढ दिली जात असून, शहरात कचरा समस्येला गंभीर स्वरूप प्राप्त झाल्याची ओरड विरोधक करीत आहेत. या कासवगती कारभारामुळे स्वच्छ शहर स्पर्धेत पुण्याच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवड खूपच पिछाडीवर पडल्याचा आरोपही विरोधक करीत आहेत.

या घटनेवरून सत्ताधारी भाजपचा कारभार किती गतिमान बाबत शहवासीय शंका उपस्थित करीत आहेत. कचर्‍यासारख्या गंभीर विषयावर तातडीने पावले उचलून योग्य दराने ठेकेदार नेमण्याची कारवाई करण्याची गरज असल्याचे सूज्ञ नागरिकांचे मत आहे.