Wed, Nov 14, 2018 23:19



होमपेज › Pune › तरीही निरीक्षक थोडक्यात सुटले!

तरीही निरीक्षक थोडक्यात सुटले!

Published On: Aug 12 2018 1:02AM | Last Updated: Aug 12 2018 12:36AM



पुणे : अतिवरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याला  खुनाच्या खोट्या प्रकरणात गुंतविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या पोलिस निरीक्षकाला वेतनवाढ रोखण्याची जुजबी शिक्षा देऊन, त्याच्यावर ‘मेहरबानी’ दाखविण्यात आल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला असून, पोलिस दलाच्या शिस्तीलाच काळिमा फासणार्‍या या प्रकरणात संबंधित पोलिस निरीक्षकाला पोलिस दलातून बडतर्फ करण्याचीच शिक्षा व्हायला हवी होती, अशी चर्चा पोलिस दलात सुरू आहे.

यासंदर्भात मिळालेली सविस्तर माहिती अशी की, जानेवारी 2017 मध्ये दहा वर्षांपूर्वी एका महिला बेपत्ता झाली असल्याची तक्रार दाखल होती. तिचा खून पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीनेच केल्याचा संशय वर्तवण्यात आला होता. त्यानुसार हा गुन्हा उघडकीस आणण्यात गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना यश आले. तसे प्रसारमाध्यमांनाही सांगण्यात आले. त्यासंदर्भात दुसर्‍या दिवशी प्रसारमाध्यमांनी बातम्याही प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यात एका दैनिकाने ‘पोलिसांचा सल्लागारच पत्नीचा खुनी?’ या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध केली होती. या बातमीत खून करणारा आरोपी, हा पोलिस आयुक्तालयात सहपोलिस आयुक्तांच्या कक्षात बसायचा व तो त्यांचा सल्लागार असल्याचे छापल्यानेे पोलिस दलात खळबळ उडाली होती.

प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तत्कालीन पोलिस आयुक्तांनी, तत्कालीन सह आयुक्तांना सदर बातमीची चौकशी करून, अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश 21 जानेवारी 2017 रोजी दिले होते. त्यानुसार चौकशी सुरू करण्यात आली. चौकशीमध्ये सदर गुन्हा उघडकीस आणणार्‍या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाने तपासामध्ये उघडकीस आलेली सर्व माहिती स्थानकाच्या केस डायरीमध्ये 17 जानेवारी रोजी लेखी नोंद केली होती, ही माहिती अतिशय धक्कादायक होती. आरोपीने त्याच्या जवाबात, तो सहआयुक्तांकडे जात असे व आरोपी अतिवरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याच्या संपर्कातील असल्यामुळे, तो गुन्ह्याचा तपास होऊ देणार नाही. आरोपीने त्या अधिकार्‍याचे मार्गदर्शन घेऊन, कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करून, सदर गुन्हा केला, अशी गंभीर नोंद केस डायरीमध्ये केली. संबंधित वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाने आरोपीने जे सांगितले, त्याची कोणतीही शहानिशा न करता, जे सांगितले ते जसेच्या तसे केस डायरीमध्ये नोंद केले आणि तसा रिमांड रिपोर्टही न्यायालयापुढे सादर केला. 

सदर सहआयुक्तांनी आपल्या चौकशी अहवालात सदर प्रकरण गंभीर आहे व केस डायरीमध्ये माझ्यावरच आरोप असल्यामुळे सदर प्रकरणाची चौकशी दुसर्‍या अधिकार्‍याने करावी, असे पोलिस आयुक्तांना लेखी कळविले. या सगळ्या प्रकाराने व्यथीत झालेल्या सहआयुक्तांनी सदर प्रकरणाचा छडा लावण्याचे ठरविले. त्यांनी डायरी व सीसीटीव्हीच्या फुटेजची पाहणी केली असता, आरोपी त्यांच्या कार्यालयात कधीच आला नसल्याचे निष्पन्न झाले. पण तो कोणत्या सहायक पोलिस आयुक्तांकडे जात असे, हे समोर आले. त्यांचे असलेले जवळचे संबंधही उघड झाले; त्यानुसार सर्व प्रकरणाची माहिती पोलिस आयुक्तांना देण्यात आली. इतक्या गंभीर प्रकरणात तत्कालीन पोलिस आयुक्तांनी अतिशय सौम्य भूमिका घेऊन, शिक्षा म्हणून संबंधित पोलिस निरीक्षकाला सेवेतून बडतर्फ करण्याऐवजी, केवळ एक वेतनवाढ रोखण्याचा आदेश दिला. पण आरोपी ज्यांच्याकडे जायचा त्यांच्यावर आयुक्तांनी कारवाई करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्षच केले.

आणखी एका निरीक्षकाची मजल

इतक्या गंभीर गुन्ह्यात सहआयुक्तांना अडकावण्याचा प्रयत्न फोल ठरला, तसेच संबंधित पोलिस निरीक्षकावर कोणतीही कारवाई न झाल्याचे पाहून, आणखी एका पोलिस निरीक्षकाने त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला. ते करत असलेल्या एका गुन्ह्यात त्यांनी केस डायरीमध्ये सहआयुक्तांचा जातीवाचक उल्लेख केला व सदर नोंदची प्रत एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यामार्फत प्रसारमाध्यमांना दिली. यामध्ये संबंधित सहआयुक्त हे त्यांच्या जातीच्या लोकांना मदत करतात व तपासात अडथळे आणतात, असे केस डायरीमध्ये नमूद करून खळबळ उडवली. याबाबत सहआयुक्तांनी परत तत्कालीन पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार केली होती, पण याही प्रकरणात आयुक्तांनी दुर्लक्ष केले. 

आयुक्त कोणतीही कारवाई करत नसल्याचे पाहून त्यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार केली, त्याची सुनावणी दोन वर्षांपासून सुरूच आहे. सदर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन पोलिस महासंचालकांनी शहरात कार्यरत असलेल्या दोन अतिवरिष्ठ अधिकार्‍यांची समिती चार महिन्यांपूर्वी नेमली होती. सदर समितीने काय चौकशी केली याचा अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात आहे. 

वरील दोन्ही प्रकरणात ‘पुढारी’ च्या प्रतिनिधीने राज्यातील काही अतिवरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना विचारणा केली असता, सदर प्रकार ऐकून त्यांना धक्काच बसला. कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासात जे निष्पन्न होईल त्याची पूर्ण शहानिशा करूनच स्टेशन अथवा केस डायरीमध्ये नमूद करून न्यायालयासमोर मांडणे आवश्यक असते, असे त्यांनी सांगितले. या दोन्ही प्रकरणात त्यांनी सदर बाब ही तत्कालीन पोलिस आयुक्तांपासून लपवली आहे का? हे तपासणे गरजेचे आहे, जर पोलिस आयुक्तांना संबंधितांनी कळवले असेल, तर ते त्याहूनही गंभीर आहे. 

आरोपीने 10 वर्षांपूर्वी गुन्हा केला, मग संबंधित सहआयुक्त 10 वर्षांपूर्वी कुठे नेमणुकीस होते, आरोपीची व या अधिकार्‍याची ओळख कधी झाली, याची माहिती घेणे आवश्यक होते. जर सहआयुक्तांचा सहभाग निष्पन्न झाला, तर त्यांच्यावरही कारवाई गरजेची होती. अशा प्रकारे जर कोणी वरिष्ठ निरीक्षक, आपल्याच वरिष्ठांना खुनासारख्या खोट्या गुन्ह्यात गोवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला सेवेतून बडतर्फ करणे गरजेचे आहे. आधीच्या प्रकरणामध्ये सौम्य कारवाई झाल्यामुळेच, दुसर्‍या अधिकार्‍याचीही सहआयुक्तांना अडकवण्याची हिंमत झाली, असे या अधिकार्‍यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. 

प्रामाणिकपणाने काम करणार्‍या या तत्कालीन सहआयुक्तांना दोन वेळा खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न होऊनही त्यांना न्याय मिळत नसेल तर, सामान्य माणसाला कुठे मिळणार, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आला आहे.