Sun, Nov 18, 2018 14:28



होमपेज › Pune › पैसे भरूनही होईना उपचार

पैसे भरूनही होईना उपचार

Published On: Dec 26 2017 1:33AM | Last Updated: Dec 26 2017 12:18AM

बुकमार्क करा





पिंपरी : प्रदीप लोखंडे

कामगारांच्या पगारातून कपात केलेल्या पैशांवर ईएसआयची आरोग्यसेवा मिळत नाही. कामगारांना इतर रुग्णालयांत पाठविले जात आहे. लघुउद्योजक संघटनेसोबत केलेल्या चर्चेनंतर रुग्णालय प्रशासन अद्यापही कार्यक्षम न झाल्याने त्याचा त्रास रुग्णांना  होत आहे. त्यामुळे ईएसआय रुग्णालय म्हणजे कामगारांना ‘असून अडचण अन् नसून खोळंबा,’ असल्याची स्थिती आहे. 

पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, तळवडे, चाकण या औद्योगिक भागामध्ये तब्बल 20 हजार छोटे-मोठे व्यवसाय आहेत. त्यात लाखो कामगार काम करतात. सर्वांनाच राज्य कामगार विमा योजनेत पैसे भरावे लागतात. पिंपरी-चिंचवड भागातील एकमेव ईएसआय रुग्णालय मोहननगर येथे आहे; मात्र येथील अडवणूक, संथ गतीने होणारे कामकाज, क्लिष्ट कागदप्रक्रिया व तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव यामुळे येथे उपचार घेण्यासाठी कामगारांना अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.

कर्मचारी राज्य विमा निगम ही संस्था 1952 मध्ये अस्तित्वात आली. सुरुवातीपासून तर आतापर्यंत कामगारांच्या वेतनातून 100 रुपयांमागे मालकाचे 4.75 पैसे, तर कामगारांचे 1.75 पैसे, असे एकूण 6.50 पैसे याप्रमाणे दरमहा कपात होते. कमीत कमी 2000 ते 15000 पर्यंत दरमहा वेतन असलेल्या कामगारांना सध्याच्या योजनेचा लाभ घेता येतो. कामगारांच्या पगारातून रक्कम कपात केली जात असली, तरी कामगारांना या सुविधेचा फारसा लाभ मिळत नाही.

लघुउद्योजकांसोबत चर्चा झाल्यानंतर मोहननगर येथील अधिकार्‍यांना वरिष्ठांनी स्पष्ट निर्देश दिले होते. कामगार रुग्णांवर उपचार करताना कोणतीही अडचण येता कामा नये, याबाबत केलेल्या सूचनांकडेही रुग्णालयाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे लघुउद्योजक संघटनेच्या वतीने एखादा पदाधिकारी पाठवून कामे करून घेण्याची वेळ येत आहे. रुग्णालयाच्या या गैरसोयीमुळे कामगारांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

साथीच्या आजारांवर उपचार नाहीत

शहरात साथीचे आजार वाढले होते. स्वाइन फ्लूसह, डेंग्यू व मलेरियाचे रुग्ण आढळत होते. यावर्षी 50 पेक्षा अधिक रुग्ण स्वाइन फ्लूने मृत्युमुखी पडले होते, तर डेंग्यूचे 2 ते 3 रुग्ण आढळत आहेत. या रुग्णांवर ईएसआय रुग्णालयात उपचार केले जात नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना इतर रुग्णालयाची वाट धरावी लागत आहे. त्यामुळे लघुउद्योजकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.