Wed, Nov 14, 2018 05:53



होमपेज › Pune › दुधाची प्रतिलिटर २७ रुपयाने खरेदी नाहीच

दुधाची प्रतिलिटर २७ रुपयाने खरेदी नाहीच

Published On: Jan 10 2018 1:59AM | Last Updated: Jan 10 2018 1:04AM

बुकमार्क करा




भवानीनगर : वार्ताहर 
एक जूनच्या अभूतपूर्व शेतकरी संपानंतर शासनाने दुधाला 27 रुपये भाव देण्याचा अध्यादेश काढला होता; परंतु शासनाला याची अंमलबजावणी अद्याप करता आलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि दूध उत्पादक नाराज झाले आहे. दूध उत्पादकांना याचा आर्थिक फटका बसत आहे.

जूनच्या शेतकरी संपानंतर दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी व शेतकर्यांसाठी शासन किती संवेदनशील आहे हे दाखवून देण्यासाठी शासनाने 19 जून 2017 रोजी दुधाला प्रतिलिटर 27 रुपये दर देण्याचा आदेश काढला होता. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करणे हे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याचे काम होते; तसेच अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विरोधी पक्षांनीदेखील जोरदार प्रयत्न करण्याची आवश्यकता होती; परंतु शेतकर्यांच्या दूधदराच्या प्रश्नावर असे काहीच घडले नसल्यामुळे दूध उत्पादकांना खंत वाटत आहे. दुधाच्या प्रश्नावर सत्ताधारी बोलत नाहीत व विरोधक आपल्याला नफेखोरी करता येणार नाही म्हणून गप्प आहेत, अशी चर्चा दूध उत्पादकांमध्ये आहे. सत्ताधारी व विरोधकांच्या बोटचेपी धोरणामुळे सामान्य दूध उत्पादक शेतकरी मात्र भरडला जात आहे. 
शासनाने दुधाचा दर 27 रुपये जाहीर केल्यानंतर दूध व दुधापासून तयार होणार्या उपपदार्थांचे, चारा-पेंडीचे दर वाढले; परंतु सध्या दुधाचा दर 18 ते 20 रुपये प्रतिलिटरवर आला असून, त्या तुलनेत पॅकिंग दूध व दुधापासून तयार होणार्या उपपदार्थांचे चारा व पेंडीचे दर त्या तुलनेत कमी झालेले नाहीत. दुधाला 27 रुपये प्रतिलिटर दराची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन कमी पडत आहे. शासनाने दुधाचा दर 27 रुपये जाहीर केल्यानंतर त्याचा फायदा केवळ दूध संघांनाच झाला आहे. जे संघ 27 रुपये दुधाला दर देणार नाहीत त्यांच्यावर शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 79 अ नुसार कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. 

एक लिटर दुधाचा उत्पादन खर्च 42 रुपये प्रतिलिटर आहे. असे असताना दूध उत्पादक दुधाला एवढा दर मागायचा कसा व तो आपल्याला दिला जाणार नाही म्हणून मिळेल त्या दूध दरावर समाधान मानत आहेत. शासनस्तरावरून दूध संघांना वेळोवेळी अनुदान देऊन बळकटी दिली जाते; परंतु दुधाला उत्पादन खर्चाएवढादेखील दर दिला जात नाही. दूध उत्पादक शेतकर्यांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी शासनस्तरावरून कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न केले जात नसल्याचे दिसत आहे. दुधाला भाव मिळत नसल्यामुळे सध्या दूध उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे. शासनाने दूध उत्पादकांच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.