Thu, Nov 15, 2018 05:20



होमपेज › Pune › शासकीय पाठबळ, सहानुभूतीचीही गरज

शासकीय पाठबळ, सहानुभूतीचीही गरज

Published On: Jan 16 2018 2:15AM | Last Updated: Jan 16 2018 12:53AM

बुकमार्क करा




पुणे : प्रतिनिधी

हाराष्ट्रातील गोड समजला जाणारा साखर उद्योग आर्थिक अडचणीच्या परिस्थितीतून जात आहे, ही कटू वस्तुस्तिथी सर्वांनीच समजून घेण्याची गरज आहे. साखरेचे उत्पादन, मागणी, दर, उत्पादन खर्च यांचा सध्या ताळमेळ बसत नसून त्यामुळे कारखाने आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. धरसोडीच्या सरकारी धोरणामुळे या उद्योगाचे अर्थकारण हेलकावे खात असल्यास नवल नाही. साखरेचे यावेळीही अतिरिक्त उत्पादन होणार असल्याने भाव घसरण्याचा धोका आहे. यंदा पाऊस चांगला झाला. त्यामुळे ऊस उत्पादन व उताराही वाढला. एका बाजूला जास्त उत्पादन व दुसर्‍या बाजूला घसरलेले दर अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना ‘एफआरपी’ची किंवा 70ः30 च्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे येणारी  किंमत कारखाने देऊ शकत नाहीत. कारखान्यांवर वाहतूक खर्च, पगार, इतर प्रशासकीय खर्च, मागील कर्जाची परतफेड व त्यावरील व्याजाचा बोजा याचाही मोठा भार आहे. शिवाय केंद्र व राज्य सरकारने बंधनकारक केलेला वाढीव ऊसदरही त्यांना द्यावयाचा आहे. एकीकडे हे सारे खर्च वाढलेले असताना दुसरीकडे विक्रीच्या दरात झालेली घसरण या व्यस्त प्रमाणामुळे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील साखर उद्योगासमोर गंभीर आर्थिक पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे. अशा वेळी सरकारने हस्तक्षेप करून आर्थिक पाठबळ द्यायला हवे. उसाची आधारभूत किंमत जशी सरकार ठरवते तशीच साखरेची आधारभूत किंमतही सरकारने ठरवली पाहिजे. ते झाले नाही तर ही अनिष्ट तफावत कायम राहण्याचा धोका आहे.
साखरेचा व्यवसाय केवळ राज्य व देशापुरता मर्यादित नाही. याला जागतिक बाजारपेठ आहे. त्यामुळे भारतातील व जगातील साखर भावाची तुलना होऊन त्यावर आयात-निर्यातीच्या दराचे व इतर निर्णय घेतले जातात. सरकारने यासंबंधात एक समिती नियुक्त केली असून तिची मानसिकता कारखान्यांना साधारणत: 3500 रुपयांच्या आसपास विक्रीतून दर मिळावा, अशी आहे. म्हणजे ग्राहकांना चाळीस रुपये किलो दरापर्यंत साखर उपलब्ध होईल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. यात काही कमी-जास्त झाले की सरकार एकदम सक्रिय होते आणि साठ्यावर निर्बंध आणते. निर्यातीवरचा कर वाढवते. आधीच्या व सध्याच्या सरकारनेही उसाचे देणे देण्यासाठी व इतर खर्चांसाठी कारखान्यांना कर्ज दिले होते. कर्ज वा सबसिडी सरकारने देऊ नये, किंबहुना तशी वेळच येऊ नये, असे वाटत असेल तर सरकारने कोणतीही बंधने लादता कामा नयेत. बाजारपेठेच्या ‘नॅचरल फ्लो’नुसार जे होईल, ते होऊ द्यावे.

इतर उद्योग स्वत:च्या ताकदीवर उभे राहतात. मग साखर उद्योगाला तसे का करता येत नाही, असा प्रश्‍न काही जण उपस्थित करतील. पण या उद्योगाला स्वातंत्र्य कुठे आहे? कोणत्या उद्योगाच्या साठ्यावर सरकार नियंत्रण आणू शकते? कार, स्कूटर, टीव्ही अशासारखी  उत्पादने करणार्‍यांवर अशा साठ्याचे निर्बंध आहेत का? त्यांच्या किमतीही सरकार ठरवू शकत नाही. इथे मात्र सरकार अशी नियंत्रणे लादत आहे. पूर्वीची कोटा पद्धत सरकारने काढून टाकली, पण आता वेळोवेळी नवनवी नियंत्रणे आणली जात आहेत. या सरकारचा भर शेतकर्‍यांच्या हितापेक्षा ग्राहक हितावर अधिक आहे. ग्राहकाला स्वस्तात साखर मिळाली पाहिजे, हे मान्य. पण शेतकर्‍याला त्याच्या उत्पादनाची रास्त किंमत मिळायला नको का? शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. पण त्याला अनुकूल धोरणे गेल्या तीन वर्षात राबविली गेल्याचे दिसत नाही. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार जेवढी शेतकर्‍याची गुंतवणूक होते, त्याच्या दीडपट उत्पन्न तरी त्याला मिळायला पाहिजे. कापूस, ऊस, कांदा अशा अनेक पिकांनाही हे लागू होते. सध्याच्या धोरणामुळे उत्पादकाच्या हातात चार पैसेही पडत नाहीत. प्रोसेस करणार्‍यालाही ते परवडत नाही आणि ग्राहकांचीही पंचाईत होण्याचा धोका आहे.

        शब्दांकन : अनिल टाकळकर