Thu, Sep 20, 2018 16:04



होमपेज › Pune › अल्पसंख्याक शाळांचे फुटले पेव

अल्पसंख्याक शाळांचे फुटले पेव

Published On: Mar 17 2018 1:14AM | Last Updated: Mar 16 2018 11:53PM



पुणे : लक्ष्मण खोत  

जिल्ह्यात अल्पसंख्याक शाळांचे पेव फुटले असून, पुणे जिल्ह्यात तब्बल 289 अल्पसंख्याक शाळा असल्याचे समोर आले आहे. अल्पसंख्याक शाळांना आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे बंधन नसल्याने आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींच्या अटींपासून सुटका हवी असल्याने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांद्वारे अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्याकडे कल वाढला आहे. दरम्यान, अल्पसंख्याक शाळांद्वारे शासनाच्या अटींना पायदळी तुडवत शाळांद्वारे इतर समाजातील विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांचे शुल्क आकारून शासनाची फसवणूक केली जात आहे. 

राज्यात गेल्या काही वर्षांत खासगी शाळांमध्ये अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. धार्मिक, भाषिक निकषानुसार एखाद्या विभागात अल्पसंख्य असलेल्या समाजाच्या संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा दिला जातो. दरम्यान, शासनाच्या कायदे व नियमांच्या जाचातून सुटका करून घेण्यासाठी खासगी शाळांद्वारे अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्याचा मार्ग स्वीकारला जात असून, गेल्या तीन-चार वर्षांत ही संख्या वेगाने वाढत आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यात तब्बल 289 अल्पसंख्याक शाळा कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. 

पुणे जिल्ह्यात अल्पसंख्याक दर्जा घेऊन मनमानीपणे शाळा चालवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जिल्ह्यात सुमारे 112 प्राथमिक, तर 177 माध्यमिक अल्पसंख्याक शाळा कार्यरत आहेत. यामध्ये प्राथमिकच्या इंग्रजी माध्यमांच्या 73, उर्दू माध्यमांच्या 18, मराठी 16, हिंदी 4 व गुजराती माध्यमाची 1 शाळा अशा 112 शाळांची नोंदणी झाली आहे, तर माध्यमिकच्या इंग्रजी माध्यमांच्या 119, उर्दू माध्यमांच्या 28, मराठी 24, हिंदी 5 व गुजराती माध्यमाची 1 अशा 177 माध्यमिक अल्पसंख्याक शाळा जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. 

अल्पसंख्याक शाळांद्वारे दर्जानुसार त्या समाजातील विद्यार्थ्यांना निम्म्यापेक्षा जास्त प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील शाळांद्वारे या अटींना पायदळी तुडवले जात असून, सरासरी फक्त 10 ते 12 टक्के त्या समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात आहेत. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे प्राप्त शाळांच्या तपासणीत काही शाळांमध्ये फक्त 2 ते 3 टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात आहे. त्यामुळे एकीकडे अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा प्राप्त करून कायद्यातून आणि नियमातून सूट मिळवायची, दुसरीकडे दुसर्‍या समाजातील विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ देणग्या घेऊन शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रकार सर्रास घडत आहे. 

अल्पसंख्याक शाळांना शिक्षणाधिकार्‍यांचे अभय 

अल्पसंख्याक शाळांमध्ये नियमानुसार प्रवेश दिले जात नसल्याने अशा शाळांची तपासणी करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेद्वारे गेल्या दीड वर्षापासून करण्यात येत आहे. याबाबत अल्पसंख्याक शाळांची तपासणी करण्याचे आदेश 30 ऑगस्ट 2016 रोजी शिक्षण उपसंचालकांनी दिले होते. दरम्यान, गेल्या दीड वर्षापासून अल्पसंख्याक शाळांची कोणतीही तपासणी करण्यात आली नाही. त्यानंतर 1 फेब्रुवारी 2018 रोजी पुन्हा एकदा पुणे महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षणाधिकार्‍यांना अल्पसंख्याक शाळांची तपासणी करून 5 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, शिक्षणाधिकार्‍यांद्वारे शाळांची तपासणी करण्यास टाळाटाळ केली जात असून, शाळांना अभय देण्यात येत आहे.